उड़ीसा HC ने सिविल जज पद के लिए एससी उम्मीदवार के खिलाफ OPSC के आदेश को खारिज कर दिया

Cuttack, कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति के उम्मीदवार दिबाकर पात्रा को भविष्य में सरकारी परीक्षाओं के लिए आवेदन करने से रोकने वाले सरकारी आदेश को रद्द कर दिया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने सिविल जज पद के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा। ओपीएससी द्वारा 2017 में जारी अधिसूचना के अनुसार, पात्रा ने सिविल जज के पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्होंने एनओसी जमा नहीं किया था और आवेदन के लिए आधिकारिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया था। वह एक गैर-न्यायिक न्यायालय कर्मचारी था, इसलिए उसे अपने नियोक्ता के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के साथ आवेदन करना था।

दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान, ओपीएससी ने 30 जून, 2017 को एक आदेश जारी कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी। अधिसूचना में उन्हें ओपीएससी के तहत किसी अन्य पद के लिए आवेदन करने से भी रोक दिया गया।

न्यायमूर्ति दीक्षित कृष्ण श्रीपाद और एम एस साहू की खंडपीठ ने कहा कि, "याचिकाकर्ता को सरकारी सेवा से स्थायी रूप से वंचित करने वाला आदेश बहुत कठोर है, क्योंकि यह आनुपातिकता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। स्थायी प्रतिबंध को उचित ठहराने के लिए कोई विशेष कारण नहीं बताए गए हैं, जैसे कि उम्मीदवार द्वारा कोई जघन्य पाप किया गया हो।" लेकिन उक्त पद के लिए उनकी 'उम्मीदवारी रद्द' बरकरार है। इस प्रकार वह भविष्य में सरकारी परीक्षाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।