ओडिशा के समुद्री विकास को मिली नई पहचान

Bhubaneswar भुवनेश्वर: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 2025 के तहत पारादीप बंदरगाह को 'मेगा पोर्ट' के रूप में नामित किया जाना भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था में राज्य की बढ़ती ताकत की एक महत्वपूर्ण मान्यता है।

माझी ने कहा कि नई स्थिति के साथ, पारादीप पोर्ट भारत के पूर्वी तट पर एकमात्र मेगा पोर्ट बन गया है, जो व्यापार, उद्योग और कनेक्टिविटी के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में इसके रणनीतिक महत्व की पुष्टि करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मान्यता पारादीप पोर्ट की विस्तार क्षमता, मजबूत बुनियादी ढांचे और परिचालन ताकत को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नया दर्जा ओडिशा में निवेश आकर्षित करने, लॉजिस्टिक्स बढ़ाने और राज्य के लोगों के लिए नए आर्थिक अवसर पैदा करने की क्षमता को और मजबूत करेगा।

माझी ने कहा, "जैसा कि ओडिशा व्यापार, उद्योग और समुद्री विकास के लिए एक अग्रणी केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है, पारादीप बंदरगाह राज्य के आर्थिक परिवर्तन को शक्ति देने और विकसित भारत की दृष्टि में योगदान देने में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।" मुख्यमंत्री ने कहा, "यह हर ओडिया के लिए गर्व का क्षण है और ओडिशा की प्रगति यात्रा में एक नया मील का पत्थर है।"

बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने निर्धारित मानकों के आकलन के बाद शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर चार बंदरगाहों को 'मेगा पोर्ट' घोषित किया। पारादीप बंदरगाह के साथ, तीन अन्य बंदरगाहों-दीनदयाल बंदरगाह (कांडला), जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह (न्हावा शेवा) और मुंद्रा बंदरगाह, जो इस श्रेणी में एकमात्र गैर-प्रमुख बंदरगाह है, को यह दर्जा दिया गया है। पारादीप बंदरगाह बड़ी मात्रा में कोयला, लौह अयस्क, उर्वरक, कच्चे तेल और अन्य थोक कार्गो को संभालता है, जो पूर्वी और मध्य भारत के लिए एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक केंद्र के रूप में कार्य करता है।