ओडिशा अपडेट: ESL स्टील से 1,255.38 करोड़ रुपये वसूली का आदेश

Odisha ओडिशा: कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी के अनुसार, ओडिशा सरकार ने वेदांता लिमिटेड की सहायक कंपनी, ESL स्टील लिमिटेड से राज्य में लीज पर दी गई खदानों से न्यूनतम उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने में कथित कमी के लिए 1,255.38 करोड़ रुपये की मांग की है।

शनिवार को एक रेगुलेटरी फाइलिंग में, वेदांता ने बताया कि ESL स्टील को 17 जनवरी, 2026 को डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइंस, कोइरा सर्कल के कार्यालय से दो डिमांड नोटिस मिले। 16 जनवरी, 2026 की तारीख वाले ये नोटिस दो माइनिंग लीज—BICO और Feegrade माइन—के संचालन के चौथे वर्ष के लिए न्यूनतम उत्पादन और डिस्पैच लक्ष्य (MDPA लक्ष्य) को पूरा करने में कथित कमी से संबंधित हैं।

डिमांड नोटिस के अनुसार, संबंधित अवधि के लिए उत्पादन और डिस्पैच में कथित कमी के लिए कुल 12,55,37,61,591 रुपये की राशि की मांग की गई है। फाइलिंग में कहा गया है कि "ESL डिमांड नोटिस और संबंधित गणना का मूल्यांकन कर रही है और मानती है कि ये मेरिट के आधार पर सही नहीं हैं। ESL उचित कानूनी उपाय करने और डिमांड नोटिस पर रोक लगाने और उचित राहत, जिसमें विवादित मांगों को रद्द करना शामिल है, की मांग करेगी।"

दो माइनिंग लीज से उत्पादन और डिस्पैच लक्ष्य ओडिशा सरकार के खनन विभाग के साथ हस्ताक्षरित एक समझौते के अनुसार तय किए गए हैं। डिमांड नोटिस इसलिए जारी किया गया है क्योंकि कंपनी ने कथित तौर पर 15 नवंबर, 2021 के माइन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट के तहत दो माइनिंग लीज (BICO और Feegrade माइन) के संचालन के चौथे वर्ष के लिए खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा) रियायत नियम, 2016 के नियम 12 (A) के उप-नियम 1 के तहत आवश्यकता को पूरा नहीं किया है। यह जानकारी कंपनी द्वारा SEBI लिस्टिंग विनियमों के विनियम 30 के साथ अनुसूची III के प्रावधानों के अनुपालन में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को दी गई है।