Odisha: जनजातीय सलाहकार परिषद ने जनजातीय संपत्ति के हस्तांतरण को रोकने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

Bhubaneswar: ओडिशा सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए गठित जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) ने आज जनजातीय संपत्ति के हस्तांतरण को रोकने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। जनजातीय सलाहकार परिषद ने आज मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में आयोजित अपनी पहली बैठक के दौरान यह मंजूरी दी। इस बैठक में माझी ने सभी क्षेत्रों में आदिवासियों के लिए न्याय और अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, बैठक के दौरान अचल संपत्ति (अनुसूचित जनजातियों द्वारा) हस्तांतरण विनियमन, 1956 के विनियमन-2 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि यह प्रस्ताव सबसे पहले 11 जुलाई 2023 को आदिवासी सलाहकार परिषद की बैठक में पेश किया गया था और बाद में 14 नवंबर 2023 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई थी। हालांकि, 29 जनवरी 2024 को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे फिर से मंजूरी दी गई। आदिवासी सलाहकार परिषद ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिससे आदिवासी संपत्ति के हस्तांतरण पर प्रभावी रोक लग गई।

आने वाले दिनों में आदिवासी लोगों के जरूरी कामों जैसे शादी, उच्च शिक्षा या व्यवसाय के लिए ऋण की सुविधा के लिए वैकल्पिक प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और उन पर निर्णय लिया जाएगा। बैठक में मुंडारी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसके अलावा, अन्य आदिवासी भाषाओं को भी आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर चर्चा हुई।

ओडिशा पेसा नियमों के मसौदे पर चर्चा की गई, लेकिन आगे की चर्चा और निर्णय लेना आवश्यक समझा गया। विभिन्न स्तरों से आदिवासी प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई, और मुख्यमंत्री ने इन नियमों पर विस्तृत चर्चा करने की सलाह दी। उल्लेखनीय है कि ओडिशा सरकार ने दो वर्षों के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया है और उम्मीद है कि इस अवधि के दौरान परिषद कई महत्वपूर्ण निर्णय लेगी।