ओडिशा समय पर सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिए मई 2026 तक ORTPSA ऑटो अपील प्रणाली शुरू करेगा
Odisha: ओडिशा सरकार मई 2026 तक ओडिशा लोक सेवा अधिकार अधिनियम (ORTPSA) के तहत 'ऑटो अपील सिस्टम' लॉन्च करके नागरिक-केंद्रित शासन को बदलने के लिए तैयार है। इसके पीछे मुख्य विचार यह है कि यदि कोई अधिकारी समय पर वादा की गई सेवा प्रदान नहीं करता है, तो यह सिस्टम अपने आप ही उस अनुरोध को उच्च अधिकारियों तक पहुँचा देगा। अब लोगों को अधिकारियों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैबिनेट की बैठक के बाद इस कदम को मंज़ूरी मिल गई है, और यह राज्य सेवाओं में ज़्यादा डिजिटल जवाबदेही की ओर एक बदलाव का संकेत है।
उन्होंने 32 विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ एक बैठक के दौरान इस योजना की घोषणा की। सामान्य प्रशासन और लोक शिकायत विभाग के प्रधान सचिव, श्री सुरेश कुमार वशिष्ठ ने इस सत्र का नेतृत्व किया। उन्होंने इसे "जवाबदेही के एक नए युग" की शुरुआत बताया, और इस बात पर ज़ोर दिया कि यह सिस्टम यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि कोई भी नागरिक उन सेवाओं के लिए अनिश्चित काल तक इंतज़ार न करे, जिनका वह कानूनी रूप से हकदार है।
प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर श्री पिनाकी मोहंती ने बताया कि यह नया सिस्टम कैसे काम करेगा। यह प्लेटफ़ॉर्म विभिन्न विभागों में फ़ाइलों की आवाजाही की रियल-टाइम ट्रैकिंग को संभव बनाएगा, और नागरिक के किसी भी मानवीय हस्तक्षेप के बिना अपने आप ही अपील शुरू कर देगा। इस डिजिटल बदलाव से सरकारी कार्यालयों में लोगों की भौतिक आवाजाही में काफ़ी कमी आने की उम्मीद है, साथ ही सेवा वितरण में पारदर्शिता और दक्षता भी बढ़ेगी।
अतिरिक्त सचिव श्री देबब्रत मल्लिक ने कहा कि हालाँकि ORTPSA ने पहले ही चीज़ों को आसान बना दिया था, लेकिन यह 'ऑटो अपील' सुविधा नागरिकों के अधिकारों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है। उन्होंने हर विभाग को निर्देश दिया कि वे मई 2026 की समय सीमा से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उनके डेटाबेस केंद्रीय पोर्टल से जुड़े हुए हों। बैठक का समापन इस बात को स्वीकार करते हुए हुआ कि ओडिशा को डिजिटल शासन में अग्रणी बनाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की गई है।
