Gujarat रोड शो में ओडिशा को मिला बड़ा निवेश प्रस्ताव
Odisha ओडिशा: ओडिशा सरकार ने गुजरात में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट रोड शो के दौरान निवेश के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। राज्य सरकार के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस रोड शो में कुल 71 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें भारी निवेश और रोजगार सृजन की संभावना है। इस डेलीगेशन का नेतृत्व मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने किया।
अधिकारियों के मुताबिक, इन 71 निवेश प्रस्तावों में 8 समझौता ज्ञापन (MoU) और 63 निवेश इंटेंट फॉर्म शामिल हैं। इन सभी प्रस्तावों का कुल अनुमानित निवेश ₹48,330 करोड़ बताया गया है। इन परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन से राज्य में 67,838 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है।
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस अवसर पर निवेशकों को ओडिशा में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए राज्य की औद्योगिक क्षमताओं को प्रमुखता से प्रस्तुत किया। उन्होंने निवेशकों को GO-SWIFT सिंगल-विंडो क्लियरेंस सिस्टम के माध्यम से तेज और सरल मंजूरी प्रक्रिया का भरोसा दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को हर स्तर पर हैंडहोल्डिंग सपोर्ट प्रदान करेगी ताकि परियोजनाओं को तेजी से लागू किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा आज देश के उन राज्यों में शामिल है जहां कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट-आधारित लॉजिस्टिक्स और स्थिर नीतिगत माहौल मौजूद है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की तेज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्रणाली निवेशकों के लिए एक मजबूत आकर्षण का केंद्र बन रही है।
माझी ने विशेष रूप से क्लीन एनर्जी सेक्टर में ओडिशा की बढ़ती भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल, इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनका कहना था कि ओडिशा भारत के क्लीन एनर्जी ग्रोथ के अगले चरण में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए पूरी तरह तैयार है।
सरकार का मानना है कि इन निवेश प्रस्तावों के जरिए न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार भी सृजित होंगे। इसके साथ ही ओडिशा औद्योगिक विकास के नए केंद्र के रूप में उभर सकता है।
अधिकारियों ने बताया कि निवेशकों की रुचि से यह स्पष्ट होता है कि ओडिशा अब देश के प्रमुख निवेश गंतव्यों में तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। आने वाले समय में इन प्रस्तावों को परियोजनाओं में बदलने के लिए सरकार तेजी से कदम उठाएगी।
