Odisha के निजी बस मालिकों ने पुलिस की वाहन जांच नीतियों पर किया विरोध

Odisha ओडिशा: निजी बस मालिक संघ ने पुलिस को वाहन जाँच के अधिकार देने के ओडिशा सरकार के फैसले का विरोध करते हुए हड़ताल की कड़ी चेतावनी दी है। संघ के सचिव देबेंद्र साहू ने कहा कि अगर पुलिस 1 दिसंबर 2025 से इन अधिकारों का प्रयोग करना शुरू करती है, तो राज्य भर की निजी बसें हड़ताल पर चली जाएँगी।

साहू ने चेतावनी दी कि जैसे ही ओडिशा सरकार पुलिस को औपचारिक रूप से मोटर वाहन जाँच का अधिकार देगी, आंदोलन शुरू हो जाएगा। "करीब 40 साल पहले भी पुलिस के पास ऐसी ही शक्तियाँ थीं। उस समय, पुलिस ने खुद सरकार को सूचित किया था कि वे इस ज़िम्मेदारी को नहीं संभाल सकते, जिसके बाद ये शक्तियाँ वापस ले ली गईं। तब से, मोटर वाहन जाँच में पुलिस के हस्तक्षेप के बिना यह व्यवस्था जारी है।

बाद में पुलिस ने धारा 184 के तहत मोटरसाइकिल सवारों की जाँच शुरू की, जिसका संघ ने समर्थन किया, लेकिन धीरे-धीरे पुलिस के अधिकार का दायरा बढ़ता जा रहा है," उन्होंने कहा। 'सरकार को ज्ञापन सौंपा लेकिन...' संघ ने कई महीने पहले सरकार को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें अनुरोध किया गया था कि ये शक्तियाँ ओडिशा पुलिस को वापस न दी जाएँ। हालांकि, उन्होंने कहा कि आपत्तियों के बावजूद, सरकार कथित तौर पर इस फैसले पर आगे बढ़ रही है।

साहू ने आगे कहा, "एसोसिएशन 25 नवंबर को एक आम बोर्ड बैठक आयोजित करेगा। अगर 1 दिसंबर को पुलिस को ये अधिकार दिए गए, तो राज्य भर में निजी बसें चलना बंद हो जाएँगी।" कथित तौर पर, राज्य सरकार ने पुलिस को मोटर वाहन निरीक्षण के अधिकार देने का फैसला पहले ही कर लिया है। हालाँकि, इस फैसले का बस और ट्रक मालिकों ने कड़ा विरोध किया है, जिन्हें पुलिस द्वारा उत्पीड़न और अनावश्यक दंड का डर है। एसोसिएशन ने सरकार से इस कदम पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है और आगाह किया है कि बस सेवाओं में किसी भी तरह की बाधा से हजारों दैनिक यात्रियों को असुविधा होगी।