Odisha सड़क निर्माण में प्लास्टिक के इस्तेमाल की बना रहा है योजना

Odisha भुवनेश्वर: प्लास्टिक के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने को लेकर चल रही वैश्विक खींचतान के बीच, राज्य सरकार ने शहरी सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक कचरे के इस्तेमाल की इच्छा जताई है और चुनिंदा शहरों में इस परियोजना के पायलट प्रोजेक्ट के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से तकनीकी विशेषज्ञता मांगी है।आवास एवं शहरी विकास (एचएंडयूडी) विभाग ने भी एनएचएआई अधिकारियों को राज्य के प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल राजमार्ग परियोजनाओं में करने का प्रस्ताव दिया है। इस संबंध में एचएंडयूडी सचिव उषा पाढ़ी ने एनएचएआई के अधिकारियों और भुवनेश्वर नगर निगम सहित अन्य हितधारकों के साथ एक बैठक बुलाई।

बैठक में शहरी बुनियादी ढांचे के विकास में टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल तरीकों को अपनाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया। प्लास्टिक का खतरा राज्य के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बनकर उभरा है। अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न नगर निकायों के डंप यार्डों में जमा लाखों टन पुराने कचरे में प्लास्टिक कचरे का बड़ा योगदान है।ओडिशा की 2022 पर्यावरण संश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में प्रतिदिन लगभग 111.55 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें खुर्दा में सबसे अधिक 37.43 टन कचरा उत्पन्न होता है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सड़क निर्माण और सीमेंट निर्माण में इस कचरे का उपयोग इस गंभीर समस्या का एक बड़ा समाधान प्रदान करेगा।

शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर इस परियोजना को लागू करने के लिए, राज्य सरकार ने NHAI से तकनीकी सहायता मांगी, जो अपनी परियोजनाओं में इस तकनीक का उपयोग कर रहा है। बिटुमिनस सड़कें बिछाने के लिए 4 मिमी से कम आकार के कटे हुए प्लास्टिक कचरे को लगभग 170 से 180 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान पर बिटुमेन के साथ मिलाया जाता है। एक अधिकारी ने बताया कि इस तकनीक के कई महत्वपूर्ण लाभ हैं, जिनमें लैंडफिल पर बोझ कम करना और प्लास्टिक कचरे पर अंकुश लगाना जैसे प्रमुख पर्यावरणीय लाभ शामिल हैं।

उन्होंने आगे कहा कि पर्यावरण के अनुकूल और किफ़ायती होने के अलावा, सड़क निर्माण में प्लास्टिक के इस्तेमाल से सड़कों की मज़बूती और जल-प्रतिरोधकता भी बढ़ती है, जिससे गड्ढों को कम करने में मदद मिलती है। हालाँकि, अधिकारी ने स्वीकार किया कि उपयुक्त प्लास्टिक कचरे का बड़े पैमाने पर संग्रह और पृथक्करण एक चुनौती है। उन्होंने कहा, "बैठक में इन मुद्दों के समाधान के लिए योजनाएँ बनाने पर भी विचार-विमर्श हुआ।"