ओडिशा
85 शहरों में 100% घरेलू पानी कनेक्शन हासिल करने वाला ओडिशा एकमात्र राज्य
Renuka Sahu
3 Nov 2022 4:54 AM GMT
![Odisha only state to achieve 100% domestic water connections in 85 cities Odisha only state to achieve 100% domestic water connections in 85 cities](https://jantaserishta.com/h-upload/2022/11/03/2181451-85-100-.webp)
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न्यूज़ क्रेडिट : kalingatv.com
मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को यहां कहा कि ओडिशा देश का एकमात्र राज्य है, जिसने 114 शहरों में से 85 में 100 प्रतिशत घरेलू जलापूर्ति कनेक्शन हासिल किया है।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को यहां कहा कि ओडिशा देश का एकमात्र राज्य है, जिसने 114 शहरों में से 85 में 100 प्रतिशत घरेलू जलापूर्ति कनेक्शन हासिल किया है।
पटनायक ने यहां 'जल साथियों' के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि राज्य के 'ड्रिंक फ्रॉम टैप' मिशन को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों का पालन करते हुए चौबीसों घंटे पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा की गई है।
पटनायक ने कहा, "ओडिशा की 'ड्रिंक फ्रॉम टैप' और 'जल साथी' राष्ट्रीय प्राथमिकताएं बन गई हैं और अब इसे सभी राज्यों में लागू करने के लिए अमृत 2.0 के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।"
"विकेंद्रीकरण और सामुदायिक भागीदारी शहरी शासन के ओडिशा मॉडल की दो आंखें हैं, और हमारे जल साथी दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे खुशी है कि तीन साल पहले पायलट आधार पर शुरू की गई पहल जल साथी आज पूरे राज्य में शहरी जल आपूर्ति का प्रबंधन कर रही है।
अब तक, 740 जल साथी 8.4 लाख उपभोक्ताओं का प्रबंधन कर रहे हैं और 67 करोड़ रुपये का पानी शुल्क एकत्र किया जा चुका है।
जल साथी कार्यक्रम की सफलता के आधार पर, राज्य सरकार ने सभी शहरी क्षेत्रों में संपत्ति कर संग्रह में मिशन शक्ति समूहों के साथ साझेदारी करने का निर्णय लिया है। पटनायक ने कहा कि इसका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के राजस्व संग्रह में वृद्धि के साथ-साथ मिशन शक्ति समूहों को अधिक आर्थिक अवसरों के साथ सशक्त बनाना है।
आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव जी. मथिवथानन ने बताया कि राज्य की 97 फीसदी शहरी आबादी के पास अब पाइप से पानी उपलब्ध है.
उन्होंने कहा कि राज्य के 85 शहरों में शत-प्रतिशत पाइप जलापूर्ति कनेक्शन है, शेष 20 कस्बों को दिसंबर 2023 तक कवर किया जाएगा।
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