BJD की 'आउटसोर्सिंग' के कारण ओडिशा में नौकरियों में देरी: विपक्ष के भर्ती आरोपों पर कानून मंत्री का जवाब

Odisha: ओडिशा विधानसभा में शुक्रवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई, जिसमें कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि राज्य सरकार ने परीक्षा प्रक्रियाओं को कड़ा कर दिया है और आउटसोर्सिंग प्रणालियों को खत्म करना शुरू कर दिया है, जिससे सार्वजनिक भर्ती में पारदर्शिता प्रभावित हुई है।

कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के तहत उठाई गई चिंताओं का जवाब देते हुए मंत्री हरिचंदन ने कहा कि पहले की भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताएं व्याप्त थीं और वर्तमान प्रशासन ने कदाचार को रोकने के लिए सख्त तंत्र शुरू किया है।

उन्होंने कहा कि परीक्षा संबंधी भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर दंड के प्रावधान पहले ही लागू किए जा चुके हैं।

मंत्री ने कहा कि ओडिशा सरकार ने पिछली बीजद सरकार से विरासत में मिले आउटसोर्सिंग मॉडल को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए कदम उठाए हैं। उनके अनुसार, प्रशासन ने राज्य के भीतर रोज़गार के अवसरों का विस्तार करने और नौकरी चाहने वालों के पलायन को कम करने के उद्देश्य से एक प्रक्रिया शुरू की है।

बीजेडी ने विभागों में धीमी भर्ती पर सवाल उठाए

यह टिप्पणी बीजद विधायक रणेन्द्र प्रताप स्वैन (राजा स्वैन) द्वारा लगाए गए आरोप के बाद आई है कि अधिकारियों की कमी के कारण कई विभागों को नियमित व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रशासन के कई विभाग सीमित कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं और इससे सरकारी कार्य के समय पर निष्पादन को लेकर चिंताएं पैदा हो रही हैं।

उनके अनुसार, सरकार ने चुनाव अभियान के दौरान प्रवासी मजदूरों के कल्याण के संबंध में आश्वासन सहित कई वादे किए थे, लेकिन अपेक्षित भर्ती अभियान अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

स्वैन ने आरोप लगाया, "अपने घोषणापत्र में, उन्होंने (भाजपा सरकार ने) 1.5 लाख सरकारी नौकरियों के रिक्त पदों को भरने और 3.5 लाख गैर-सरकारी नौकरियों के सृजन का वादा किया था। अब तक, उन्होंने 37,000 सरकारी पद भरे हैं।"

कांग्रेस ने भर्ती प्रक्रिया में देरी पर चिंता जताई

बहस में भाग लेते हुए कांग्रेस विधायक अशोक दास ने कहा कि पिछली सरकार को पर्याप्त नियुक्तियां नहीं करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा था और वर्तमान प्रशासन ने अभी तक लंबित मामलों को हल नहीं किया है।

उन्होंने तर्क दिया कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था स्थायी पदों के सृजन में बाधा बन रही है तथा विभागों में देरी पर प्रकाश डाला।