Odisha ने धान खरीद का लक्ष्य 65 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 77 लाख मीट्रिक टन किया

Bhubaneswar: मंत्रियों के समूह ने चालू खरीफ सीजन के लिए धान खरीद लक्ष्य को 65 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 77 लाख मीट्रिक टन करने को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय आज लोक सेवा भवन में उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव की अध्यक्षता में हुई मंत्रियों के समूह की बैठक में लिया गया। बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा, सहकारिता मंत्री प्रदीप बाल सामंत, मुख्य सचिव मनोज आहूजा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए धान खरीद लक्ष्य को बढ़ाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि अधिक किसानों ने खरीद में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है, क्योंकि उन्हें 2,300 रुपये का न्यूनतम समर्थन मूल्य और 800 रुपये प्रति क्विंटल की अतिरिक्त इनपुट सहायता दी जा रही है। बैठक की शुरुआत में खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार सिंह ने राज्य में खरीद की स्थिति प्रस्तुत की। अब तक 9 लाख 77 हजार 293 किसानों से 46 लाख 36 हजार 541 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। एमएसपी के रूप में करीब 10 हजार करोड़ रुपये और इनपुट सहायता के रूप में 3500 करोड़ रुपये किसानों के खातों में भेजे जा चुके हैं।

इस वर्ष खरीद के दौरान किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है तथा मंडियों में आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए मंडियों में सीसीटीवी सिस्टम के साथ 3883 नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा, बाहर से धान लेकर आने वाले वाहनों पर कड़ी नजर रखने के लिए 217 प्रवर्तन दस्ते गठित किए गए हैं। ओडिशा राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के कमांड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से किसानों को टोकन, इनपुट समर्थन, एमएसपी सहित धान की बिक्री से संबंधित विभिन्न शिकायतों का तेजी से समाधान किया जा रहा है। टोल शुल्क संख्या 1967 के माध्यम से 4 लाख 15 हजार 267 कॉल प्राप्त हुए हैं और उनका समाधान किया गया है।

माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी की प्रत्यक्ष देखरेख में इस वर्ष धान खरीद प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है। श्री सिंह देव ने कहा कि धान खरीद की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सफल हो गई है क्योंकि उपमुख्यमंत्री, मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी जिले का दौरा कर रहे हैं और प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि आगामी रबी सीजन में धान की खरीद के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाने चाहिए। बैठक में कृषि एवं कृषक सशक्तिकरण विभाग के प्रमुख सचिव, सहकारिता सचिव, कृषि निदेशक, नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।