ओडिशा उच्च न्यायालय ने कटक नाले की डीपीआर जांच पर सवाल उठाए

कटक: उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कटक में 335.42 करोड़ रुपये की शाखा सतही जल चैनल (बीएसडब्ल्यूसी) जल निकासी परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की जाँच में प्रक्रियागत खामियों और सरकारी निर्देशों के उल्लंघन पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

न्यायमूर्ति एसके साहू और न्यायमूर्ति वी. नरसिंह की खंडपीठ ने आवास एवं शहरी विकास (एचएंडयूडी) विभाग के प्रमुख सचिव से पाँच प्रमुख शाखा वर्षा जल नालों के लिए डीपीआर की तैयारी और समीक्षा प्रक्रिया में घोर अनियमितताओं पर स्पष्टीकरण माँगा है।

अदालत ने सवाल उठाया कि निजी परियोजना प्रबंधन परामर्शदात्री (पीएमसी) फर्म ने 30 मई, 2025 को पत्र के माध्यम से जारी एक स्पष्ट सरकारी निर्देश के बावजूद, आईआईटी-भुवनेश्वर के बजाय वीएसएसयूटी, बुर्ला को हाइड्रोलिक डिज़ाइन क्यों प्रस्तुत किए। यह निर्देश 30 अप्रैल को मानव संसाधन एवं विकास विभाग के मुख्य अभियंता-सह-अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में हुई एक तकनीकी समीक्षा बैठक के बाद आया था।

पीठ ने आगे कहा कि 23 जुलाई को सरकारी अधिकारियों के साथ एक वीडियो बातचीत के दौरान, कटक नगर निगम (सीएमसी) के नगर अभियंता ने वीएसएसयूटी से संपर्क करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए, उसकी विशेषज्ञता और पूर्व अनुभव का हवाला दिया। पीएमसी ने वीएसएसयूटी के साथ पूर्व में सफल सहयोग का भी दावा किया।