Odisha ने 2036 तक 2 यूनिवर्सिटी को दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटी में शामिल करने का लक्ष्य रखा है

Odisha ओडिशा: उच्च शिक्षा विभाग ने आज राज्य के विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर, कॉलेजों के प्रिंसिपल और शिक्षा के क्षेत्रीय निदेशकों के लिए ओडिशा विजन डॉक्यूमेंट 2036 और 2047 (विकसित ओडिशा फॉर विकसित भारत) पर एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया।

राजधानी में आयोजित इस कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यबंशी सूरज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने विकसित ओडिशा 2036 और विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उच्च शिक्षा संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

सरकार ने उच्च शिक्षा के विकास के लिए 4 प्रमुख मापदंडों की पहचान की है

मंत्री ने कहा कि ओडिशा विजन डॉक्यूमेंट ने राज्य में उच्च शिक्षा के विकास के लिए चार प्रमुख मापदंडों की पहचान की है। इनमें 2036 तक 50 प्रतिशत और 2047 तक 60 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात (GER) सुनिश्चित करना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और पिछड़े वर्गों के छात्रों को शामिल करना, स्नातकों की रोजगार क्षमता बढ़ाना, हर ब्लॉक में दो उच्च शिक्षा संस्थान और 2047 तक हर जिले में कम से कम एक बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय स्थापित करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि 2036 तक ओडिशा के दो संस्थान दुनिया के शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में शामिल हों।

इस बात पर जोर देते हुए कि ये चार मापदंड भविष्य के सुधारों का मार्गदर्शन करेंगे, मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में समावेशी विकास हासिल करने के लिए सभी उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा केंद्रित और समन्वित प्रयास आवश्यक हैं।

समावेशी पहलों पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश में SEBC छात्रों के लिए 11.25 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि कैबिनेट ने ओडिशा राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय (शिक्षकों के कैडर में आरक्षण) विधेयक, 2025 पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य ओडिशा के सभी राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए एक समान आरक्षण ढांचा स्थापित करना है।

सभी के लिए उच्च शिक्षा हमारा लक्ष्य है, मंत्री ने कहा

मंत्री ने विदेश शिक्षा वृत्ति योजना का भी उल्लेख किया, जिसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र जिनके परिवारों की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम है, वे विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दो वर्षों में 50 लाख रुपये तक की छात्रवृत्ति के पात्र हैं। सरकार के विज़न को दोहराते हुए मंत्री ने कहा, "सभी के लिए उच्च शिक्षा हमारा लक्ष्य है। अकादमिक समुदाय विकसित ओडिशा 2036 और विकसित भारत 2047 के विज़न को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा।"

उच्च शिक्षा विभाग के कमिश्नर-कम-सेक्रेटरी अरविंद अग्रवाल ने विभाग द्वारा शुरू की गई पहलों का विस्तृत अवलोकन प्रस्तुत किया और वाइस चांसलर और प्रिंसिपलों को विज़न डॉक्यूमेंट में बताए गए उच्च शिक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने की रणनीतियों पर मार्गदर्शन दिया।