Odisha जिम्नास्टिक्स एसोसिएशन को दिवंगत अध्यक्ष के नाम पर 1.96 करोड़ रुपये के घोटाले का सामना करना पड़ रहा
Odisha: ओडिशा जिमनास्टिक्स एसोसिएशन (OGA) एक वित्तीय और प्रशासनिक घोटाले के केंद्र में है। पता चला है कि वे एक ऐसे अध्यक्ष के नाम का इस्तेमाल करके सरकारी फंड ले रहे थे, जिनकी मृत्यु एक साल से भी ज़्यादा पहले हो चुकी थी। यह सारा मामला तब सामने आया जब बालुंकेश्वर साहू ने ओडिशा के खेल और युवा सेवा विभाग में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद एसोसिएशन के वित्तीय लेन-देन और पारदर्शिता की एक बड़ी जाँच शुरू हो गई।
यह पूरा मामला 2026 की राष्ट्रीय जिमनास्टिक्स चैंपियनशिप—जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग—से जुड़ा है, जो 25 अप्रैल से 3 मई, 2026 तक भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में आयोजित की गई थी। इस आयोजन के लिए आधिकारिक कागज़ात और 1.96 करोड़ रुपये से ज़्यादा का एक इनवॉइस जमा किया गया था, जिसमें हर जगह दिवंगत समीर डे को OGA का अध्यक्ष दिखाया गया था। डे, जो नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली पिछली BJD सरकार में पूर्व मंत्री थे, की मृत्यु नवंबर 2024 में हो गई थी। इसके बावजूद, OGA के महासचिव अशोक साहू ने आयोजन से कुछ ही दिन पहले, 23 अप्रैल, 2026 को 1.96 करोड़ रुपये के इनवॉइस पर हस्ताक्षर कर दिए।
इन दस्तावेज़ों के आधार पर, खेल और युवा सेवा विभाग ने बजट को मंज़ूरी दे दी और OGA को लगभग 98 लाख रुपये जारी कर दिए। लेकिन शिकायतकर्ता की शिकायत से पता चलता है कि इसमें दोहरी फंडिंग (double-funding) का मामला हो सकता है। शिकायत में इस बात का सबूत शामिल है कि भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) ने पहले ही जिमनास्टिक्स फेडरेशन ऑफ़ इंडिया (GFI) को ठीक इन्हीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेज़बानी में मदद करने के लिए 50 लाख रुपये मंज़ूर कर दिए थे। इसके अलावा, OGA ने GFI से अलग से 25 लाख रुपये और माँगे, और इस बार भी अध्यक्ष के तौर पर दिवंगत समीर डे के नाम का ही इस्तेमाल किया।
जब "भूतिया अध्यक्ष" (ghost president) के आरोपों के बारे में पूछा गया, तो अशोक साहू ने इस गड़बड़ी का ठीकरा प्रशासनिक चूक पर फोड़ा। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन ने बस पुराने स्टेशनरी और लेटरहेड का इस्तेमाल किया, क्योंकि नए वाले अभी तक छपे नहीं थे। साहू ने स्पष्ट किया कि असल में अभी एसोसिएशन का कामकाज धीरेन पांडा अंतरिम प्रभारी के तौर पर देख रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि समिति अगस्त 2026 तक भंग हो जाएगी और उसके बाद नए चुनाव होंगे। दिलचस्प बात यह है कि साहू दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते—वे पहले ही महासचिव के तौर पर लगातार तीन कार्यकाल पूरे कर चुके हैं। इस वित्तीय घोटाले ने OGA के काम करने के तरीके को लेकर कुछ गंभीर और लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को फिर से सामने ला दिया है। सरकारी रिकॉर्ड दिखाते हैं कि 10 अप्रैल, 2025 को ही खेल और युवा सेवा विभाग ने OGA को राष्ट्रीय महासंघ के सामने इस बात के लिए आगाह किया था कि वह लगभग दो दशकों से लोकतांत्रिक चुनाव नहीं करवा रहा है। अब, 1.96 करोड़ रुपये के इनवॉइस से जुड़े इस गड़बड़झाले के बाद, शिकायतकर्ता एक पूरी तरह से स्वतंत्र जाँच, OGA को दिए गए सभी सार्वजनिक फंड का गहन ऑडिट, और इस बात पर कड़ी निगरानी की माँग कर रहा है कि क्या यह एसोसिएशन वास्तव में 'राष्ट्रीय खेल संहिता' (National Sports Code) का पालन करता है।
