ओडिशा सरकार की सख्ती, फर्जी किसान नहीं कर पाएंगे पंजीकरण

Odisha ओडिशा : फर्जी किसानों को बाहर निकालने के एक बड़े कदम के तहत, ओडिशा सरकार ने खरीफ धान बेचने के लिए पंजीकरण कराने वाले सभी किसानों के लिए अनिवार्य ई-केवाईसी सत्यापन लागू करने का फैसला किया है।

सत्यापन प्रक्रिया में प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन दोनों शामिल होंगे। खाद्य आपूर्ति मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा के अनुसार, पिछले सीज़न में कई नकली किसान धान बेचते पाए गए हैं। ई-केवाईसी की शुरुआत से ऐसी फर्जी प्रविष्टियों की पहचान की जा सकेगी और उन्हें सिस्टम से हटाया जा सकेगा।

मंत्री ने सभी वास्तविक किसानों से धान खरीद के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान अपनी-अपनी समितियों में जाकर अपना ई-केवाईसी पूरा करने का आग्रह किया है। यह प्रक्रिया प्रत्येक समिति स्तर पर की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वास्तविक किसान ही सरकारी खरीद योजनाओं का लाभ उठाएँ।

खाद्य आपूर्ति मंत्री कृष्ण चंद्र पात्रा ने कहा, "सभी किसानों से अनुरोध है कि इस वर्ष पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होने पर ई-केवाईसी पूरा करें। ई-केवाईसी पूरा होने के बाद, हम सभी असली किसानों के बारे में जान पाएँगे। इस प्रकार, सभी नकली किसानों की पहचान की जा सकेगी और उन्हें सिस्टम से हटाया जा सकेगा।"

उन्होंने आगे कहा, "कई नकली किसान धान बेचने के लिए पंजीकरण करा रहे हैं। ई-केवाईसी पूरा करके हम उन्हें हटा पाएँगे। सभी किसानों से अनुरोध है कि वे अपने आधार कार्ड और बैंक विवरण सही ढंग से जमा करें ताकि उनके खातों में पैसा आसानी से भेजा जा सके।"