Odisha ने “शून्य हताहत” पर ध्यान केंद्रित किया, सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कीं

Bhubaneswar भुवनेश्वर: संभावित चक्रवात की तैयारी के तहत ओडिशा सरकार ने आज ‘शून्य जनहानि’ पर ध्यान केंद्रित किया और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दीं। आज शाम मुख्य सचिव मनोज आहूजा की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में भाग लेने के बाद, विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) देव रंजन सिंह ने कहा, "जैसा कि आईएमडी ने भविष्यवाणी की है, संभावित चक्रवात ओडिशा-पश्चिम बंगाल से होकर गुजरने की उम्मीद है। इसके प्रभाव में 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच राज्य के तटीय जिलों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। इसलिए, राज्य सरकार ने "शून्य हताहत" पर ध्यान केंद्रित किया है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसने अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं।"

एसआरसी ने कहा, "मछुआरों को आज से 26 अक्टूबर तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है और जो लोग पहले से ही समुद्र के अंदर हैं, उनसे वापस लौटने का अनुरोध किया गया है। साथ ही सभी जिला कलेक्टरों को कल चक्रवात आश्रयों का निरीक्षण करने और उन्हें तैयार करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, उन्हें कमजोर इलाकों में रहने वाले लोगों की पहचान करनी होगी और उन्हें पास के चक्रवात आश्रयों में स्थानांतरित करना होगा," एसआरसी ने कहा कि वे (कलेक्टर) गर्भवती महिलाओं की भी पहचान करेंगे, जिनकी अनुमानित डिलीवरी की तारीख (ईडीडी) अगले दो हफ्तों में है, और उन्हें निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराएंगे।

संभावित चक्रवात से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रशासन संभावित चक्रवात का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। साथ ही राज्य सरकार लगातार भारत सरकार के संपर्क में है। देव रंजन सिंह ने बताया कि, "अग्निशमन सेवा दल और ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल (ओडीआरएएफ) को ब्लॉक स्तर पर तैयार रखा जाएगा और जहां भी जरूरत होगी, वहां भेजा जाएगा।" हालांकि, उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टरों को कल सुबह अपने स्तर पर बैठक करने और ओडीआरएएफ, अग्निशमन और एनडीआरएफ इकाइयों की तैनाती के बारे में अपनी आवश्यकताएं भेजने का निर्देश दिया गया है। एसआरसी ने कहा कि जिला कलेक्टरों को अपने-अपने क्षेत्रों की मौसम की स्थिति की समीक्षा के बाद आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों और कॉलेजों के लिए अवकाश घोषित करने पर अंतिम निर्णय लेने के लिए कहा गया है। उन्होंने आगे कहा कि ऊर्जा, स्वास्थ्य और मत्स्य विभाग सहित संबंधित विभागों को किसी भी तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए अलर्ट पर रखा गया है।