Odisha के किसानों को धान के लिए एकमुश्त 800 रुपये की इनपुट सहायता मिलेगी

BHUBANESWAR भुवनेश्वर: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी Chief Minister Mohan Charan Majhi 8 दिसंबर को बरगढ़ जिले के सोहेला से धान के लिए 2,300 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा 800 रुपये की अतिरिक्त इनपुट सहायता वितरित करेंगे, जिससे सभी किसानों को एकमुश्त इनपुट सहायता मिलेगी। निर्धारित मंडियों (धान खरीद केंद्रों) पर अपना धान बेचने वाले किसानों को 8 दिसंबर तक केवल 2,300 रुपये का एमएसपी मूल्य दिया जाएगा। रविवार को उपमुख्यमंत्री केवी सिंह देव की अध्यक्षता में धान खरीद पर अंतर-मंत्रालयी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

इससे पहले, राज्य सरकार ने खरीफ विपणन सत्र Kharif marketing season (केएमएस) 2024-25 के लिए 20 नवंबर को बरगढ़ और 22 नवंबर से संबलपुर से धान की खरीद शुरू करने की घोषणा की थी। नुआपाड़ा के लिए खरीद की तारीख तय नहीं की गई है।

मौजूदा केएमएस के लिए धान खरीद शुरू होने में केवल दो दिन शेष हैं, ऐसे में अंतर-मंत्रालयी समिति ने सरकार और जिला स्तर पर तैयारियों की समीक्षा की। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण (एफएसएंडसीडब्लू) तथा सहकारिता विभाग ने समिति को बताया कि तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। कृषि एवं किसान सशक्तिकरण एवं ऊर्जा विभाग का प्रभार भी संभाल रहे सिंह देव ने बताया कि अनाज की गुणवत्ता जांच के लिए स्वचालित अनाज विश्लेषक का उपयोग किया जाएगा। 4,000 टन से अधिक धान संग्रहण क्षमता वाले 200 बड़े पीपीसी में इन मशीनों को लगाने के लिए पहले ही व्यवस्था की जा चुकी है। इसके साथ ही नमी जांचने वाली मशीन की भी व्यवस्था की गई है।

समर्थन मूल्य प्रणाली के तहत धान बेचने के लिए पंजीकरण कराने वाले किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है। धान खरीद के लिए राज्य सरकार की अधिकृत एजेंसी ओडिशा राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (ओएससीएससी) के कार्यालय में एक कॉल सेंटर संचालित होगा, जहां दो शिफ्टों में 30 लोग काम करेंगे। कॉल सेंटर 31 मार्च को धान खरीद समाप्त होने तक संचालित रहेगा। इसी तरह किसानों की सुविधा के लिए प्रत्येक जिले में एक नियंत्रण कक्ष होगा। सिंह देव ने कहा कि धान खरीद की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो, इसके लिए मंडियों में नोडल अधिकारी और पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। इस बीच, ओएससीएससी ने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को खरीद लक्ष्य और चावल मिलर्स को उनकी पात्रता और क्षमता के आधार पर मिलिंग लक्ष्य दिया है।