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Bhubaneswar भुवनेश्वर: ओडिशा के विपक्ष के नेता (LoP) और बीजू जनता दल (BJD) के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने रविवार को संसद में पेश किए गए 2026-27 के केंद्रीय बजट पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की, और आरोप लगाया कि बजट में ओडिशा और उसके लोगों के लिए "कोई खास फायदा" नहीं दिया गया है।
अपने आधिकारिक X अकाउंट पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं केंद्र सरकार द्वारा आज पेश किए गए #Budget2026 पर अपनी निराशा व्यक्त करता हूं। बजट में #Odisha और उसके लोगों को कोई खास फायदा नहीं दिया गया है।" पटनायक ने यह भी कहा कि ओडिशा के लोगों को उम्मीद थी कि डबल-इंजन सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, रोज़गार सृजन और राज्य को मिलने वाले अतिरिक्त आवंटन पर ध्यान देते हुए विकास की गति देगी।
उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों की भारी उम्मीदों के विपरीत, राज्य को केंद्रीय बजट से बहुत कम मिला है। हालांकि, BJD सुप्रीमो ने रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश करते समय घोषित आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के साथ ओडिशा में रेयर अर्थ कॉरिडोर की स्थापना के प्रस्ताव का स्वागत किया। पटनायक ने कहा, "मैं ओडिशा में रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। ओडिशा कई प्रमुख खनिजों का अग्रणी उत्पादक है और अपने समृद्ध संसाधनों के माध्यम से हमेशा राष्ट्र निर्माण में योगदान देगा।" पूर्व मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि केंद्र सरकार ने खनिज-समृद्ध क्षेत्रों और औद्योगिक केंद्रों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए नेशनल वाटरवे-5 को चालू करने की घोषणा एक बार फिर की है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक दशक पुराना प्रस्ताव होने के बावजूद, ज़मीन पर अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है।
केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए, BJD अध्यक्ष ने कहा, "यह ओडिशा के लोगों के लिए बहुत बड़ी निराशा है कि शहरों के बीच 'ग्रोथ कनेक्टर' के रूप में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा में ओडिशा शामिल नहीं है। ओडिशा भाजपा ने पहले #BhubaneswarMetro प्रोजेक्ट को रोक दिया था और लोगों की ज़रूरतों की उपेक्षा हमेशा की तरह जारी है।" उन्होंने बजट में बौद्ध सर्किट के विकास के लिए घोषित पर्यटन-केंद्रित योजना में ओडिशा को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की, जबकि राज्य में कई महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल हैं। पटनायक ने आरोप लगाया, "पूरे यूनियन बजट को देखने पर पता चलता है कि ओडिशा को सिर्फ़ उसके प्राकृतिक संसाधन ले जाने के लिए ही फंड मिल रहा है और जब राज्य के लोगों के फ़ायदे के लिए संसाधन देने की बात आती है, तो उसे पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है। अब समय आ गया है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ओडिशा के लोगों की ज़िम्मेदारी ले और यह पक्का करे कि उन्हें केंद्र से उनका सही हक मिले। ओडिशा और उसके लोग यूनियन बजट से ज़्यादा और बेहतर के हकदार हैं।"
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