भुवनेश्वर Bhubaneswar: ओडिशा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा है कि Odisha is providing inter-state irrigation ओडिशा उन अंतर-राज्यीय सिंचाई परियोजनाओं का विरोध करेगा, जो लोगों के जीवन और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। माझी ने सोमवार को ओडिशा में अंतर-राज्यीय सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए यह बात कही। बैठक में ओडिशा और पड़ोसी राज्यों जैसे छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच महानदी, बंसधारा और पोलावरम सहित ऐसी सिंचाई परियोजनाओं को लेकर विवादों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि ओडिशा के हितों और राज्य के लोगों की आजीविका को बनाए रखना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने अधिकारियों को ऐसी सभी परियोजनाओं का कड़ा विरोध करने का निर्देश दिया, जो राज्य के हितों के खिलाफ हैं, लोगों की आजीविका को प्रभावित करती हैं और राज्य के पर्यावरण को खतरे में डालती हैं।
विकास आयुक्त-सह-अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, अनु गर्ग ने समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष इन परियोजनाओं से जुड़े तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत किए। छत्तीसगढ़ के साथ विवाद महानदी के पानी को लेकर है। पड़ोसी राज्य ने कथित तौर पर ऊपर की ओर कुछ बैराज बनाकर ओडिशा में पानी के मुक्त प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया है। यह विवाद न्यायाधिकरण तक पहुंच गया है। इसी तरह, ओडिशा भी आंध्र प्रदेश में पोलावरम सिंचाई परियोजना का विरोध कर रहा है क्योंकि इंदिरा सागर बांध के बैकवाटर से आदिवासी बहुल मलकानगिरी जिले की बड़ी ज़मीन जलमग्न हो जाएगी। राज्य बांध की ऊंचाई कम करने की मांग कर रहा है।
