ओडिशा कैबिनेट ने स्वच्छ ऊर्जा बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 'सिटी गैस वितरण नीति' को मंज़ूरी दी

Bhubaneswar, भुवनेश्वर: ओडिशा कैबिनेट ने आज हुई बैठक में ओडिशा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) पॉलिसी को मंज़ूरी दे दी है। इसका मकसद पूरे राज्य में PNG और CNG इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार को तेज़ करना है, जो स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा के लिए राष्ट्रीय अभियान के अनुरूप है।

यह पॉलिसी मौजूदा चुनौतियों, जैसे कि कई एजेंसियों से मंज़ूरी लेने की ज़रूरत और एक एकीकृत ढांचे की कमी, को दूर करती है। यह प्रक्रियाओं को आसान बनाकर प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से लागू करना सुनिश्चित करती है।

सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी का उद्देश्य ये हैं:

PNG और CNG इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक स्पष्ट और कुशल ढांचा स्थापित करना

मंज़ूरी की प्रक्रिया को आसान बनाना और स्वच्छ ईंधन को तेज़ी से अपनाने को बढ़ावा देना

CGD प्रोजेक्ट्स को समय पर लागू करना सुनिश्चित करना

कुशल एसेट मैनेजमेंट के ज़रिए सुरक्षित और भरोसेमंद गैस आपूर्ति बनाए रखना

स्वच्छ भारत मिशन के तहत CBG प्लांट के विकास के लिए समन्वय सुनिश्चित करना

आवास और शहरी विकास विभाग नोडल एजेंसी के तौर पर काम करेगा, जिसे राज्य-स्तरीय उच्च-अधिकार प्राप्त समिति और ज़िला निगरानी समितियों का सहयोग मिलेगा।

राज्य पर बिना किसी वित्तीय बोझ के, इस पॉलिसी से निजी निवेश आकर्षित होने, रोज़गार के अवसर पैदा होने और व्यापार करने में आसानी बढ़ने की उम्मीद है। मार्च 2027 तक मंज़ूरी शुल्क पर एक बार की छूट (moratorium) का प्रस्ताव भी रखा गया है।

यह पहल ओडिशा में ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।