Odisha Assembly ने 14 घंटे चले सत्र में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया
Odisha: ओडिशा विधानसभा ने अभी-अभी एक अहम प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' — यानी महिला आरक्षण अधिनियम — को तुरंत लागू करने की मांग की गई है। यह कदम 'लोकतंत्र को मजबूत करने में भारतीय महिलाओं की भूमिका' विषय पर बुलाए गए एक विशेष सत्र के बाद उठाया गया। यह बहस 14 घंटे 45 मिनट तक चली; गुरुवार सुबह 11 बजे शुरू होकर यह देर रात 12:45 बजे खत्म हुई। यह ओडिशा विधानसभा के इतिहास में अब तक के सबसे लंबे सत्रों में से एक था।
सत्र के दौरान, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस अधिनियम की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि राज्य विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व तेजी से घटा है — पिछली बार 18 महिला विधायक थीं, जबकि अब केवल 11 हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भले ही महिलाएं आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं, फिर भी राष्ट्रीय स्तर पर विधायी सीटों में उनका हिस्सा केवल 15-20% ही है। माझी ने 2023 में केंद्र सरकार द्वारा पारित कानून को इसका श्रेय दिया, जिसने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं, दोनों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने का स्पष्ट मार्ग प्रशस्त किया है।
इस बहस में सभी राजनीतिक दलों के 34 से 40 विधायकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। विपक्षी दलों — BJD और कांग्रेस — ने प्रस्ताव के मूल उद्देश्य से सहमति जताई, लेकिन इसके समय पर सवाल उठाए। उन्होंने आगाह किया कि आरक्षण को 2026 के बाद होने वाली जनगणना और परिसीमन से जोड़ने पर यह प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबी खिंच सकती है। उन्होंने इस मौके का लाभ उठाते हुए सभी को यह भी याद दिलाया कि ओडिशा का जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने का एक गौरवशाली इतिहास रहा है; उन्होंने पिछली सरकारों के कार्यकाल में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 50% करने के फैसले का हवाला दिया।
यह प्रस्ताव केवल विधायी कोटे तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसने महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति राज्य की वित्तीय प्रतिबद्धता को भी उजागर किया। माझी ने इस वर्ष के बजट में महिलाओं पर केंद्रित कार्यक्रमों के लिए आवंटित ₹1.22 लाख करोड़ की राशि का विशेष उल्लेख किया; यह राशि लिंग-केंद्रित व्यय में 30% की वृद्धि दर्शाती है। 'सुभद्रा योजना', 'लखपति दीदी कार्यक्रम' (जिसका उद्देश्य 17 लाख महिलाओं का उत्थान करना है), और 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना' जैसी पहलें अब इस आर्थिक अभियान के प्रमुख स्तंभ बन गई हैं। सत्र का समापन इस आह्वान के साथ हुआ कि हर राजनीतिक दल आगामी चुनावों में स्वेच्छा से महिलाओं को कम से कम एक-तिहाई टिकट दे, ताकि कानून के आधिकारिक तौर पर लागू होने से पहले ही इस अंतर को पाटा जा सके।
