Odisha : 8 करोड़ से अधिक के सरकारी फंड घोटाले में पूर्व अधिकारी समेत 6 गिरफ्तार

Odisha ओडिशा: Odisha Vigilance Department ने ओडिशा के भद्रक जिले में एक बड़े वित्तीय घोटाले का खुलासा करते हुए चांदबली सब-ट्रेजरी के एक पूर्व वरिष्ठ सहायक सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन लोगों ने मिलकर 8 करोड़ रुपये से अधिक के सरकारी फंड की हेराफेरी की।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में चांदबली सब-ट्रेजरी ऑफिस के पूर्व वरिष्ठ सहायक संतोष पांडा के साथ उसके सहयोगी सिबा शंकर सामल, देब शंकर सामल, प्रफुल्ल कुमार राउत, संदीप कुमार मित्रा और अभय कुमार पांडा शामिल हैं।

विजिलेंस विभाग के अनुसार यह घोटाला 25 जुलाई 2018 से 4 मई 2023 के बीच किया गया। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने मिलकर कुल 8.04 करोड़ रुपये के सरकारी धन का दुरुपयोग किया।

जानकारी के मुताबिक, संतोष पांडा ने अपने कार्यकाल के दौरान इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (IFMS) का दुरुपयोग कर सरकारी फंड को गलत तरीके से 37 अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर किया। इस पूरे घोटाले में 102 फर्जी बिलों का इस्तेमाल किया गया, जिनके आधार पर धनराशि को निकाला और स्थानांतरित किया गया।

विजिलेंस विभाग ने बताया कि यह राशि मूल रूप से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की पेंशन और ग्रेच्युटी भुगतान के लिए निर्धारित थी, लेकिन इसे गलत तरीके से निजी लाभ के लिए उपयोग किया गया।

विभागीय जांच में यह भी सामने आया कि वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी मिलने के बाद करीब छह महीने पहले ही संतोष पांडा को निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद मामले की गहराई से जांच शुरू की गई, जिसमें पूरे घोटाले का खुलासा हुआ।

इस कार्रवाई के बाद विजिलेंस टीम ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है। विभाग का कहना है कि घोटाले में शामिल अन्य लोगों और लेन-देन की पूरी श्रृंखला की भी जांच की जा रही है।

इस मामले में Odisha Vigilance Department ने आरोपियों के खिलाफ Prevention of Corruption (Amendment) Act 2018 और भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

अधिकारियों के अनुसार यह घोटाला राज्य के वित्तीय सिस्टम में गंभीर लापरवाही और भ्रष्टाचार को उजागर करता है। जांच एजेंसियों का कहना है कि आगे और भी खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि संदिग्ध लेन-देन की विस्तृत जांच जारी है।

फिलहाल सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं और विजिलेंस विभाग पूरे नेटवर्क की जांच कर रहा है ताकि सरकारी धन की हेराफेरी से जुड़े सभी पहलुओं को सामने लाया जा सके।