संपत्ति विवरण के बिना पदोन्नति नहीं, Odisha सरकार ने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी

Odisha: ओडिशा सरकार ने एक सख्त प्रशासनिक निर्देश जारी करते हुए घोषणा की है कि जो अधिकारी अपनी वार्षिक संपत्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं करेंगे, वे पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे। सामान्य प्रशासन एवं लोक शिकायत (जीएएंडपीजी) विभाग ने सभी विभागों को एक सख्त परिपत्र जारी कर समय पर संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है।

सूत्रों के अनुसार, अधिकारियों को पहले जनवरी तक अपनी संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। पिछले कुछ महीनों में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बार-बार याद दिलाने के बावजूद, बड़ी संख्या में अधिकारियों ने इसका पालन नहीं किया है।

देरी को गंभीरता से लेते हुए ओडिशा सरकार ने अब संपत्ति रिकॉर्ड जमा करने को सीधे तौर पर करियर में उन्नति से जोड़ दिया है।

नवीनतम आदेश में कहा गया है कि जब तक अधिकारी अपनी पूरी संपत्ति की घोषणा नहीं कर देते, तब तक उनकी पदोन्नति और संबंधित सेवा लाभ रोक दिए जाएँगे। विभागों को तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने और चूककर्ताओं की सूचना देने को कहा गया है।

इस कदम को सरकारी तंत्र में पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों का मानना ​​है कि इस फैसले से जवाबदेही बढ़ेगी और लोक प्रशासन की ईमानदारी में सुधार होगा।

सूत्रों ने बताया कि नए निर्देशों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जा सकती है।