NGT ने मयूरभंज में लघु खनिजों के खनन पर प्रतिबंध बढ़ाया

CUTTACK कटक: राष्ट्रीय हरित अधिकरण National Green Tribunal (एनजीटी) ने मंगलवार को अंतरिम जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) के आधार पर मयूरभंज जिले में खनन गतिविधि पर अपने प्रतिबंध आदेश को अगले आदेश तक बढ़ा दिया। 8 अगस्त को, कोलकाता में एनजीटी की पूर्वी क्षेत्र की पीठ ने जिले में सभी लघु खनिजों के खनन और नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। यह आदेश स्थानीय कार्यकर्ता बिबेकानंद पटनायक द्वारा दायर याचिका के आधार पर पारित किया गया था। पटनायक ने अंतरिम डीएसआर के आधार पर बेटोनती तहसील के अंतर्गत बेलोनापुरा, मधुनंदा और डेमफौडा में बुधबलंगा नदी रेत तल-1 पर रेत खनन के लिए नीलामी के नोटिस को चुनौती दी थी, जिसे राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) ने स्वीकार नहीं किया है।

नीलामी पांच साल के पट्टे के लिए थी, जिसमें बुधबलंगा रेत तल-1 के 56,809 घन मीटर भूगर्भीय भंडार से प्रति वर्ष 5,000 घन मीटर (घन मीटर) खनन किया जाना था। याचिकाकर्ता के वकील शंकर प्रसाद पाणि ने कहा कि बी अमित स्थलेकर (न्यायिक सदस्य) और अरुण कुमार वर्मा (विशेषज्ञ सदस्य) की पीठ ने एसईआईएए के हलफनामे पर गौर करने के बाद 8 अगस्त के अंतरिम आदेश को अगली तारीख तक बढ़ा दिया, जिसमें कहा गया था कि मयूरभंज जिले के डीएसआर को अभी मंजूरी नहीं मिली है।

एसईआईएए के सदस्य सचिव प्रेम कुमार झा Member Secretary Prem Kumar Jha ने हलफनामा दाखिल किया, जिसे मंगलवार को पीठ के समक्ष रखा गया। पाणि ने कहा कि पीठ ने मामले को आगे के विचार के लिए अगले साल 10 जनवरी तक के लिए टाल दिया है। याचिका इस तर्क पर टिकी थी कि किसी भी खनन पट्टे के अनुदान या निविदा जारी करने से पहले अंतिम डीएसआर एक अनिवार्य शर्त है और इसके अभाव में 20 जून, 2024 को जारी नीलामी नोटिस टिकाऊ नहीं है। एसईआईएए हलफनामे के अनुसार, राज्य सरकार के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी कलेक्टरों को 15 जनवरी, 2016 को पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना के आलोक में डीएसआर तैयार करने का निर्देश दिया था।