Odisha: सरकार अगले दो वर्षों में ओडिशा में मैंग्रोव क्षेत्र को 632 हेक्टेयर तक बढ़ाएगी

BHUBANESWAR भुवनेश्वर: चक्रवात जैसी चरम मौसमी घटनाओं से तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा में मैंग्रोव वनों Mangrove forests की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए राज्य सरकार ने 2025-26 तक 632 हेक्टेयर भूमि पर मैंग्रोव वन लगाने का लक्ष्य रखा है। वन एवं पर्यावरण मंत्री गणेश राम सिंहखुंटिया ने मंगलवार को विधानसभा को बताया कि इस वित्त वर्ष (2024-25) में तटीय क्षेत्रों में 375 हेक्टेयर भूमि पर मैंग्रोव वन लगाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं सरकार ने 2025-26 में 257 हेक्टेयर भूमि पर मैंग्रोव वन लगाने का भी प्रस्ताव रखा है।

विधायक सुबासिनी जेना MLA Subasini Jena के लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने सदन को बताया कि राजनगर, भद्रक, बालासोर और पुरी जैसे चार वन्यजीव प्रभागों में विभिन्न योजनाओं के तहत मैंग्रोव वन लगाए जाएंगे। हालांकि, केंद्रपाड़ा और जगतसिंहपुर जिलों के कुछ हिस्सों को कवर करते हुए मैंग्रोव वन्यजीव प्रभाग में करीब 325 हेक्टेयर भूमि पर मैंग्रोव वन लगाए जाएंगे। वन विभाग अगले दो वर्षों में बालासोर में 170 हेक्टेयर और भद्रक में 95 हेक्टेयर क्षेत्र में मैंग्रोव वृक्षारोपण करने की योजना बना रहा है।

मंत्री ने विधानसभा को बताया कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार, ओडिशा में लगभग 259 हेक्टेयर मैंग्रोव वन है - जो 2011 से लगभग 37 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि है। सूत्रों ने कहा कि नए वृक्षारोपण से राज्य को मैंग्रोव कवर को 6 वर्ग किलोमीटर से अधिक बढ़ाने में मदद मिल सकती है। भितरकनिका मैंग्रोव वन ने पूरे केंद्रपाड़ा और भद्रक जिलों के लिए एक जैविक दीवार के रूप में काम किया था और इस साल अक्टूबर में चक्रवात दाना के प्रभाव से भीतरी इलाकों को बचाया था।

मैंग्रोव वनों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, राज्य ने इस वर्ष की शुरुआत में केंद्र को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) भी सौंपी थी, जिसके तहत राज्य में 2024-25 से 2028-29 तक पांच वर्षों के लिए लगभग 3.49 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम (एमआईएसएचटीआई) योजना को लागू किया जाएगा।