नवीन पटनायक ने BJP पर निशाना साधा

New Delhi: ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शनिवार को कहा कि बीजू जनता दल हमेशा से महिला सशक्तिकरण के पक्ष में रहा है। उन्होंने BJP के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उसने महिलाओं के कोटे में बदलाव वाले बिल को परिसीमन से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि BJD ओडिशा की "राजनीतिक शक्ति" में किसी भी तरह की कमी के सख्त खिलाफ है। उनकी यह टिप्पणी महिलाओं के कोटे से जुड़े संवैधानिक संशोधन बिल के लोकसभा में पास न हो पाने के एक दिन बाद आई है। इस बिल को 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन से जोड़ा गया था।

पटनायक ने BJP पर ओडिशा के अधिकारों से "समझौता" करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, "BJD हमेशा से महिला सशक्तिकरण के पक्ष में रही है, पंचायत स्तर से लेकर संसद तक। हम परिसीमन के ज़रिए ओडिशा की राजनीतिक शक्ति को कम करने के पूरी तरह खिलाफ हैं। ओडिशा के लोगों ने देखा है कि उनके अधिकारों के लिए किसने लड़ाई लड़ी और BJP ने किस तरह ओडिशा के अधिकारों से समझौता किया।" BJD नेता ने कहा कि लोग "सचमुच हैरान हैं कि ओडिशा से BJP के एक भी सांसद ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई।" उन्होंने कहा, "ओडिशा की राजनीतिक शक्ति को कम करने का समर्थन करके, BJP ओडिशा के लोगों के सामने बेनकाब हो गई है। BJD हमेशा ओडिशा के अधिकारों के लिए लड़ती रहेगी।"

शुक्रवार को लोकसभा में विपक्षी पार्टियों ने संवैधानिक संशोधन बिल के खिलाफ वोट दिया। लोकसभा ने संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) बिल, परिसीमन बिल और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल को एक साथ पास करने के लिए उठाया।

तीनों बिलों पर बहस के बाद संवैधानिक संशोधन बिल पर हुए मतदान में, 298 सदस्यों ने पक्ष में और 230 ने खिलाफ वोट दिया।

संवैधानिक संशोधन बिल के पास न हो पाने के बाद, सरकार ने बाद में कहा कि वह इससे जुड़े अन्य दो बिलों को आगे नहीं बढ़ाना चाहती।

BJD सांसद सस्मित पात्रा ने 16 अप्रैल को महिलाओं के लिए आरक्षण बिल के प्रति अपनी पार्टी के समर्थन को दोहराया था, लेकिन साथ ही इसे परिसीमन बिल से जोड़ने पर चिंता भी जताई थी।

पात्रा ने बताया कि BJD प्रमुख ने ओडिशा के सांसदों को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने याद दिलाया था कि कैसे उन्होंने और बीजू पटनायक ने राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की पुरजोर वकालत की थी। "उन्होंने परिसीमन विधेयक को महिला आरक्षण विधेयक से जोड़े जाने पर चिंता जताई। BJD ने हमेशा महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन किया है, जिसमें 2023 भी शामिल है, लेकिन उसने आगाह किया कि परिसीमन से जुड़ा मौजूदा संवैधानिक संशोधन चिंताजनक है," पात्रा ने ANI को बताया था।