नगा निकाय ने 27 फरवरी को वापस लिया नगालैंड चुनाव बहिष्कार का आह्वान

कोहिमा, चार फरवरी (भाषा) प्रभावशाली नगा निकाय ईस्टर्न नगालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) ने शनिवार को 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का अपना आह्वान वापस ले लिया।

अलग 'फ्रंटियर नागालैंड' राज्य की मांग के संबंध में ईएनपीओ को केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद बहिष्कार का आह्वान वापस ले लिया गया था।

ईएनपीओ के सचिव डब्ल्यू. मनवांग कोन्याक ने आईएएनएस को बताया कि केंद्र सरकार से अलग 'फ्रंटियर नागालैंड' राज्य की मांग पर विचार करने का आश्वासन मिलने के बाद संगठन ने बहिष्कार का आह्वान वापस ले लिया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बहिष्कार के आह्वान को वापस लेने के ईएनपीओ के फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त की।

उन्होंने ट्वीट किया: "मैं ईएनपीओ की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करने वाले उनके सकारात्मक भाव के लिए आभारी हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के लोगों को आश्वस्त करने के लिए अथक प्रयास किए हैं कि सरकार उनके साथ है और ईएनपीओ का कदम इन प्रयासों का अनुमोदन है।"

"यह खुशी की बात है कि मोदी सरकार में विश्वास की अभिव्यक्ति में, नागालैंड में पूर्वी नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने के अपने आह्वान को वापस ले लिया है। निर्णय शांति और विकास की चल रही प्रक्रिया को निर्बाध रखने में मदद करेगा।" शाह ने एक अलग ट्वीट में कहा।

जनवरी में, पूर्वी नागालैंड विधायक संघ (ENLU), जिसमें विभिन्न विभागों के मंत्री, विधायक और सलाहकार शामिल थे, ने घोषणा की कि उसने चुनाव में भाग लेने का फैसला किया है।

चुनाव आयोग द्वारा तीन पूर्वोत्तर राज्यों में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद, प्रभावशाली कोन्याक यूनियन ने भी राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया था, और 27 फरवरी के चुनावों का बहिष्कार करने की बात दोहराई थी, जब तक कि केंद्र सरकार एक अलग राज्य की मांग को मंजूरी नहीं दे देती। 'सीमांत नागालैंड' राज्य।

ईएनपीओ 2010 से अलग राज्य की मांग कर रहा है और दावा करता है कि छह जिले- मोन, त्युएनसांग, किफिरे, लोंगलेंग, नोक्लाक और शामतोर- वर्षों से उपेक्षित हैं।

नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और भाजपा सहित संयुक्त जनतांत्रिक गठबंधन (यूडीए) सरकार ने कई मौकों पर ईएनपीओ से अलग राज्य की उनकी मांग पर पुनर्विचार करने और विधानसभा चुनावों का बहिष्कार नहीं करने के लिए कहा था।

(आईएएनएस)