शिक्षकों के transfers की संस्तुति करने का अधिकार सांसदों और विधायकों को दिया

Odisha ओडिशा: ओडिशा सरकार ने राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में 15 प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के तबादले की संस्तुति करने के लिए अधिकृत किया है। इसकी जानकारी स्कूल और जन शिक्षा (एस एंड एम ई) विभाग द्वारा मंगलवार को जारी अधिसूचना में दी गई।

अधिसूचना में कहा गया है, "सरकार ने सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श के बाद माननीय सांसदों/विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित शिक्षकों (जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक दोनों शामिल होंगे) के तबादले के 15 सबसे योग्य मामलों की संस्तुति संबंधित जिले के कलेक्टर को करने का विवेक दिया है, ताकि इस तबादला सत्र के दौरान जिला स्तरीय तबादला समिति (डीएलटीसी) द्वारा उनका निपटान किया जा सके।"

हालांकि, राज्य सरकार ने विधानसभा सदस्यों और संसद सदस्यों के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। एस एंड एम ई विभाग की अधिसूचना के अनुसार, संस्तुति युक्तिकरण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करनी चाहिए। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि तत्काल आवश्यकता वाले शिक्षकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में शिक्षकों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। सरकार ने यह भी कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि केवल उसी जिले के भीतर शिक्षकों के स्थानांतरण का प्रस्ताव दे सकते हैं। “यह विवेकाधिकार केवल अंतर-जिला स्थानांतरण के लिए लागू है। माननीय सांसदों/विधायकों के प्रस्ताव संबंधित जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किए जाने हैं और डीएलटीसी द्वारा उनका निपटान किया जाएगा। जहां संसदीय क्षेत्र (पीसी) में एक से अधिक जिले शामिल हैं, वहां प्रस्तावों को संबंधित डीएलटीसी(एस) द्वारा निपटान के लिए उस पीसी के अधिकार क्षेत्र के भीतर अन्य कलेक्टरों को सूचित करते हुए नोडल कलेक्टर (उस पीसी के रिटर्निंग ऑफिसर) को प्रस्तुत किया जाएगा,” अधिसूचना में कहा गया है।

इस बीच, राज्यसभा सदस्यों को अपनी सिफारिशों की सूची माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजने का सुझाव दिया गया है, जिसकी सूचना प्राथमिक शिक्षा निदेशक को दी जाएगी, जो सूची को संबंधित कलेक्टरों को डीईई को सूचित करते हुए डीएलटीसी द्वारा निपटान के लिए अग्रेषित करेंगे। ओडिशा सरकार ने यह भी निर्देश दिया कि सभी प्रस्ताव इस स्थानांतरण सत्र (15 मई से 15 जून) के दौरान ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए और उनका निपटान किया जाना चाहिए। सरकार ने अधिसूचित किया कि यह प्रावधान एक बार का उपाय है, जो केवल वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए लागू है।

पिछली बीजद के नेतृत्व वाली सरकार ने 2021 में इसी तरह की अधिसूचना जारी की थी, जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों को 2021-2022 शैक्षणिक सत्र के दौरान अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में 10 प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के स्थानांतरण की सिफारिश करने की अनुमति दी गई थी।