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Bhubaneswar भुवनेश्वर: केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने बुधवार को ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से लोक सेवा भवन में मुलाकात की और राज्य के सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के एकीकृत इस्पात संयंत्र के विस्तार से जुड़े मुद्दों सहित कई मुद्दों पर चर्चा की।
मुख्यमंत्री माझी के साथ बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को जानकारी देते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले कई वर्षों से लंबित कई मुद्दों पर उनकी लंबी और सार्थक चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "कुछ मुद्दे कई वर्षों से लंबित हैं। आज, मुख्यमंत्री ने हमारे मंत्रालय के अधिकारियों और राज्य के अधिकारियों के साथ व्यापक चर्चा की। उन्होंने विशेष रूप से भूमि संबंधी मामलों पर त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।"
कुमारस्वामी ने कहा कि सेल की प्रस्तावित 9.5 एमटीपीए विस्तार योजना से संबंधित सभी लंबित चिंताओं को दूर करने के लिए दिल्ली में चर्चा के बाद एक समिति का गठन किया जा चुका है। उन्होंने आगे कहा, "मुख्यमंत्री ने मज़बूत नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है। दिल्ली में हमारी बैठक के बाद, हमने एक समिति बनाई और अब ज़्यादातर मुद्दे समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री की सक्रिय प्रतिक्रिया के लिए आभारी हूँ।"
केंद्रीय मंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि राष्ट्रीय इस्पात उत्पादन बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण में ओडिशा एक प्रमुख योगदानकर्ता होगा। कुमारस्वामी ने कहा, "हमारे राउरकेला संयंत्र का विस्तार 95 लाख टन तक किया जा रहा है। निजी इस्पात कंपनियाँ भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। केंद्र भारत के इस्पात पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने के लिए निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की इकाइयों को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है।" उन्होंने यह दोहराते हुए समापन किया कि केंद्र और राज्य ओडिशा में इस्पात क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए मिलकर काम करेंगे।
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, राउरकेला इस्पात संयंत्र के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण के सुचारू संचालन पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि राउरकेला इस्पात संयंत्र का विस्तार अत्यंत आवश्यक है, जिससे राज्य की तीव्र आर्थिक प्रगति सुनिश्चित होगी और रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के एक वरिष्ठ राज्य सरकार के अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने और लोगों से चर्चा के बाद सभी लंबित समस्याओं का समाधान करने का भी निर्णय लिया। राउरकेला में हवाई अड्डे के निर्माण से संबंधित भूमि की आपूर्ति सहित विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
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