जगन्नाथ मंदिर की ज़मीन: Odisha ने अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई और नई यूनिफॉर्म पॉलिसी की घोषणा की

Odisha , ओडिशा: 12वीं सदी के पुरी श्रीमंदिर की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, ओडिशा सरकार ने यूनिफॉर्म लैंड सेटलमेंट पॉलिसी (ULSP), 2003, और श्री जगन्नाथ मंदिर (SJT) एक्ट, 1955 में बड़े सुधारों की घोषणा की है।

यह घोषणा कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन में एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद की।

पॉलिसी सुधार की मुख्य बातें:

1. भूमि प्रबंधन और राजस्व वसूली

विशाल भूमि जोत: भगवान जगन्नाथ के पास ओडिशा के 24 जिलों में 60,426.943 एकड़ जमीन है। इसके अलावा, 395.252 एकड़ जमीन छह अन्य राज्यों में है: पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार।

अतिक्रमण से निपटना: 55,000 एकड़ से अधिक जमीन का मालिक होने के बावजूद (जिसे समीक्षा के तहत प्राथमिक क्षेत्र के रूप में नोट किया गया है), मंदिर को बहुत कम राजस्व मिलता है। इस जमीन के बड़े हिस्से पर दशकों से निजी व्यक्तियों ने बिना किसी कानूनी हक या मंदिर को कोई योगदान दिए कब्जा कर रखा है।

कब्जा करने वालों के लिए कानूनी सुरक्षा: इस सुधार का लक्ष्य लंबे समय से कब्जा करने वालों - जिसमें सेवादार (दैतापति, निजोग), मठ और गैर-सेवादार शामिल हैं - के लिए भूमि के मालिकाना हक को तय करना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि वे मंदिर के कोष में उचित मूल्य का भुगतान करें।

2. 70 साल पुराने कानून का आधुनिकीकरण

श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम, 1955, जो लगभग 70 साल पुराना है, को आधुनिक प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए संशोधित किया जाएगा।

नए दंडात्मक प्रावधान: सरकार सोशल मीडिया पर गलत सूचना फैलाने, जगन्नाथ संस्कृति को बदनाम करने या "दुर्भावनापूर्ण प्रचार" में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू करने की योजना बना रही है।

3. श्रीमंदिर में अनुशासन और सुरक्षा

गैजेट पर प्रतिबंध: मंत्री ने पवित्रता बनाए रखने के लिए मंदिर परिसर के अंदर मोबाइल फोन और कैमरों पर प्रतिबंध को मजबूत करने पर चर्चा की।

ड्रेस कोड और शिष्टाचार: भक्तों को पारंपरिक भारतीय कपड़े पहनने और अनुष्ठानों के दौरान सख्त अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करने पर नए सिरे से ध्यान दिया जा रहा है।

उप-समितियां: मंदिर सेवाओं को सुव्यवस्थित करने और अव्यवस्थित आचरण को रोकने के लिए नई उप-समितियां स्थापित की जाएंगी। यह क्यों ज़रूरी है:

मंत्री हरिचंदन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मौजूदा असंतुलन – जिसमें मंदिर को रेवेन्यू का नुकसान होता है और रहने वालों के पास कानूनी सुरक्षा नहीं है – जारी नहीं रह सकता। प्रस्तावित बदलाव "गरीब सेवकों" को फायदा पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो पीढ़ियों से मंदिर की ज़मीन पर रह रहे हैं, साथ ही एक ज़्यादा पारदर्शी और "एक समान" सेटलमेंट प्रक्रिया के ज़रिए मंदिर की वित्तीय सेहत को भी बेहतर बनाया जाएगा।

राज्य कानून आयोग ने दो दौर की बातचीत के बाद पहले ही अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि भगवान जगन्नाथ की विरासत और संपत्ति की सुरक्षा के लिए ये सुधार जल्द ही लागू किए जाएंगे।