उद्योगों पर 8 हजार करोड़ रुपये से अधिक जल उपकर बकाया

जाजपुर Jajpur: राज्य में 223 औद्योगिक फर्मों पर 2020-21 से 2023-24 वित्त वर्ष तक 7,262.424 करोड़ रुपये से अधिक का जल उपकर बकाया है। इसी तरह, इसी अवधि के दौरान 55 खनन फर्मों पर 797.72 करोड़ रुपये बकाया हैं। 25 जुलाई को राज्य विधानसभा में किए गए स्टार प्रश्न-262 के जल संसाधन विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ (ईआईसी) भक्त रंजन मोहंती के जवाब में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। मोहंती ने स्टार प्रश्न के अपने जवाब में कहा कि मार्च 2024 तक जल उपकर के रूप में केवल 859.02 करोड़ रुपये एकत्र किए गए हैं, जबकि कुल 8,060 करोड़ रुपये बकाया हैं। जल उपकर के एकमुश्त निपटान के लिए, राज्य सरकार ने कुछ फर्मों पर मेहरबानी की और उनका जल उपकर माफ कर दिया।

नवंबर 2015 में राज्य सरकार ने ओडिशा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (आईडीसीओ) पर बकाया 56.4 करोड़ रुपये का जल उपकर माफ कर दिया था। हालांकि, जाजपुर के कलिंगनगर में औद्योगिक फर्मों को पानी की आपूर्ति देखने वाली आईडीसीओ पर अभी भी 62.45 करोड़ रुपये की बकाया राशि बाकी है। जल संसाधन विभाग सितंबर 2020 से बकाया जल उपकर वसूलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे बहुत कम सफलता मिली है। सूत्रों ने कहा कि विभिन्न नदियों और अन्य जल निकायों से उच्च शक्ति वाले मोटर पंपों के माध्यम से निकाले गए कई हजार क्यूसेक पानी को विभिन्न औद्योगिक फर्मों को बेचा जा रहा है। आईडीसीओ जल संसाधन विभाग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद पिछले 25 वर्षों से ब्राह्मणी नदी से पानी खींच रहा है और कलिंगनगर में विभिन्न औद्योगिक फर्मों को आपूर्ति कर रहा है। इससे सवाल उठ रहे हैं कि आईडीसीओ और अन्य औद्योगिक फर्मों को जल उपकर का समय पर भुगतान करने में क्या परेशानी है।

ईआईसी की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में 40 से अधिक औद्योगिक और खनन फर्मों पर सबसे अधिक जल उपकर बकाया है। इनमें तालचेर स्थित बिंदल स्पोंज आयरन पर 11.46 करोड़ रुपये, चैनपाला स्थित एनटीपीसी पर 138.16 करोड़ रुपये, आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड पर 19.89 करोड़ रुपये, राठी स्टील एंड पावर पर 78.18 करोड़ रुपये तथा जोडा स्थित माहेश्वरी इस्पात लिमिटेड पर 130.98 करोड़ रुपये बकाया हैं। इसी तरह पारादीप में एरेसेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड पर 66.62 करोड़ रुपये, संबलपुर में श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी पर 269.24 करोड़ रुपये, ओरिएंट पेपर मिल पर 211.89 करोड़ रुपये, एनएलसी इंडिया लिमिटेड पर 1,070 करोड़ रुपये, ब्रजराजनगर में टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड पर 145.91 करोड़ रुपये, खुंटुनी में बीआरबी आयरन एंड स्टील पर 32.47 करोड़ रुपये, ढेंकानाल में उत्कल एस्बेस्टस पर 11.56 करोड़ रुपये, कलिनागनगर में टाटा स्टील पर 50.46 करोड़ रुपये, सुंदरगढ़ में आधुनिक मेटालिक्स पर 160.24 करोड़ रुपये, अंगुल में जिंदल स्टील एंड पावर पर 204.77 करोड़ रुपये,

अस्का कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री पर 37.31 करोड़ रुपये, रायगड़ा में जेके कॉरपोरेशन लिमिटेड पर 239.08 करोड़ रुपये चौद्वार में बल्लारपुर इंडस्ट्रीज पर 1,149.09 करोड़ रुपये, ओडिशा पावर कंसोर्टियम पर 702.54 करोड़ रुपये, अथागढ़ में घण्टीखाल में आरती स्टील पर 235.16 करोड़ रुपये, संबलपुर में भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड पर 192.48 करोड़ रुपये, बेलपहाड़ में टाटा रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड पर 167.82 करोड़ रुपये, संबलपुर में बिराज स्टील एंड एनर्जी पर 77.59 करोड़ रुपये, ढेंकनाल में रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 28.71 करोड़ रुपये, सेवा पेपर मिल पर 2,198.86 करोड़ रुपये और जयपुर में ओरिएंट पेपर मिल पर 211.89 करोड़ रुपये बकाया हैं। जल उपकर बकाया रखने वाली खनन कंपनियों में लिंगराज ओसीपी, एमसीएल (136.65 करोड़ रुपये), भरतपुर ओसीपी (78.40 करोड़ रुपये), भुवनेश्वर ओसीपी (30.01 करोड़ रुपये), अनंत ओसीपी (26.57 करोड़ रुपये), जगन्नाथ कोलियरी (32.13 करोड़ रुपये), हिंगुला ओसीपी (17.28 करोड़ रुपये), बलरामपुर ओसीपी (18.46 करोड़ रुपये), तालचेर कोलियरी (21.60 करोड़ रुपये), नंदीरा कोलियरी (37.21 करोड़ रुपये), झारसुगुड़ा में ओरिएंट एरिया (36.05 करोड़ रुपये), टीपीएसएल लिमिटेड (27.49 करोड़ रुपये), बनहरपाली में आईटीपीएस (28.03 करोड़ रुपये), जोडा में टाटा स्टील माइंस डिवीजन (223.55 करोड़ रुपये) और सुंदरगढ़ में एमसीएल (20.48 करोड़ रुपये) शामिल हैं। (14.70 करोड़ रुपये)