Odisha में मुख्यमंत्री सीधे जनता की शिकायतें सुनते हैं, 94% मामले सुलझाए

Bhubaneswar, भुवनेश्वर: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भुवनेश्वर के यूनिट-2 स्थित मुख्यमंत्री शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में स्वयं जनता की शिकायतें सुनीं। विधि एवं निर्माण मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, आवास एवं शहरी विकास मंत्री डॉ. कृष्ण चंद्र मोहपात्रा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मुकेश महालिंग, विद्यालय एवं जन शिक्षा एवं अनुसूचित जनजाति एवं जाति विकास मंत्री नित्यानंद गोंड और पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री रबी नारायण नाइक शिकायत निवारण कार्यक्रम के 17वें संस्करण के दौरान उपस्थित रहे और उन्होंने लोगों की शिकायतों को सुना।

हर बार की तरह, मुख्यमंत्री ने कक्ष के बाहर दिव्यांगजनों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं और शिकायतों को सुना और उपस्थित अधिकारियों को उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। कुल 32 दिव्यांगजनों में से, उन्होंने भद्रक जिले के गंभीर रूप से बीमार ब्रजकिशोर बंध को 1 लाख रुपये और जाजपुर जिले के कार्तिक सी को 1.5 लाख रुपये की चिकित्सा सहायता स्वीकृत की। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को उपचार की आवश्यकता वाले अन्य शिकायतकर्ताओं के आवेदनों पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि तिलत्तमा पांडे को चिकित्सा सुविधाएं और यात्रा खर्च उपलब्ध कराए जाएं, जो गुर्दे और तंत्रिका संबंधी बीमारियों से पीड़ित हैं और सुदूर पटनागढ़ से आए हैं।

इसी प्रकार, मुख्यमंत्री ने स्वयं विकलांगों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित सभी शिकायतकर्ताओं से मुलाकात की और सहानुभूतिपूर्वक उनकी समस्याओं और शिकायतों को सुना तथा विभाग को उनकी शिकायतों के समाधान का निर्देश दिया। इसके बाद, उन्होंने कक्ष में पंजीकरण कराने वाले अन्य सभी शिकायतकर्ताओं की शिकायतें भी सुनीं। पिछले 16 सत्रों में मुख्यमंत्री शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के माध्यम से प्राप्त 14,054 शिकायतों में से 13,169 शिकायतों का समाधान हो चुका है, जो 94 प्रतिशत है। लंबित शिकायतों पर कार्रवाई जारी है।

इस अवसर पर मीडिया को दिए एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायत निवारण कार्यक्रम हमारी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। प्रशासन को जनहितैषी बनाने के लिए इस नव वर्ष में दिए गए 15 सूत्री निर्देशों में शिकायत निवारण प्रक्रिया को सर्वोच्च महत्व दिया गया है।

सचिवालय से लेकर ब्लॉक और तहसील तक के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे जमीनी स्तर पर जाकर लोगों की शिकायतें सुनें और उनका समाधान करने का पूरा ध्यान रखें। राज्य स्तर पर नियमित शिकायत निवारण होने के कारण इसके परिणाम जिला स्तर पर भी दिखने लगे हैं। अब जिला मजिस्ट्रेट और एसपी नियमित रूप से शिकायतों की सुनवाई कर रहे हैं। शिकायत निवारण प्रणाली पूरे राज्य में एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया बन गई है।