उच्च न्यायालय ने डाक एफडी अग्रिम निकासी की अनुमति दी

odisha : एक ऐतिहासिक फैसले में, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने एक महिला को अपने डाक राष्ट्रीय बचत समय जमा योजना, 2019 खाते से पांच साल की परिपक्वता अवधि से पहले धनराशि निकालने की अनुमति दी है, क्योंकि उसने पारिवारिक विवाह के लिए तत्काल वित्तीय सहायता मांगी थी। न्यायालय ने डाक विभाग द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया, जिसने पहले उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।

अदालत ने हिंदू कानून और पारंपरिक आवश्यकताओं का हवाला दिया

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने हिंदू कानून के सिद्धांतों का हवाला देते हुए कहा कि तीन पारंपरिक आवश्यकताएं आपात्काल (आपातकाल), व्याहारिके (सामाजिक दायित्व) और कुटुम्बार्थे (पारिवारिक आवश्यकताएं) धन तक शीघ्र पहुंच को उचित ठहराती हैं।

उच्च न्यायालय ने इस बात पर गौर किया कि याचिकाकर्ता को पारिवारिक विवाह के लिए धन की आवश्यकता थी, और चूंकि जमा राशि उसकी अपनी थी, न कि धन रखने वाली संस्था की, इसलिए वह राशि निकाल सकती थी।

निर्णय में याचिकाकर्ता के वकील के इस कथन पर भी ध्यान दिया गया कि 7 नवंबर, 2023 को अधिसूचित राष्ट्रीय बचत समय जमा योजना, 2019 के संशोधित नियम 8(डी) में समयपूर्व निकासी पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई गई है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि नियम चार साल बाद कम ब्याज दर पर नकदीकरण की अनुमति देता है, लेकिन वास्तविक परिस्थितियों में इससे पहले पहुंच पर रोक नहीं लगाता है।

डाक विभाग का दृष्टिकोण

डाक विभाग ने तर्क दिया कि समयपूर्व निकासी की अनुमति केवल चार वर्ष के बाद और परिपक्वता से पहले ही दी जाती है, जिससे दास शीघ्र नकदीकरण के लिए अपात्र हो जाते हैं।

हालाँकि, न्यायालय ने इस व्याख्या को खारिज कर दिया, और कहा कि नियम 8(डी) अधीनस्थ विधान है और इसे उदारता से पढ़ा जाना चाहिए।

अदालत ने शीघ्र कार्यवाही का निर्देश दिया

न्यायालय ने डाक प्राधिकारियों को दास के अनुरोध पर दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया, तथा चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की देरी होने पर संबंधित अधिकारियों पर व्यक्तिगत दायित्व के रूप में 1% मासिक ब्याज लगाया जाएगा।

हालांकि न्यायालय ने समय से पूर्व निकासी पर लागू ब्याज पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि जमाकर्ताओं के अपने धन पर अधिकार को वैध कानूनी आधार के बिना बाधित नहीं किया जा सकता।