Odisha में उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त स्मार्ट बिजली मीटर

Odisha ओडिशा: बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, ओडिशा सरकार ने घोषणा की है कि स्मार्ट मीटर के लिए कोई मीटर किराया या इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं लगेगा। राज्य सरकार 2 किलोवाट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाने का पूरा खर्च उठाएगी। यह फैसला कल हुई ओडिशा कैबिनेट की बैठक में लिया गया।

नई पॉलिसी के अनुसार, उपभोक्ताओं को अब खुद से स्मार्ट मीटर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बजाय, सरकार योग्य यूज़र्स पर बिना किसी वित्तीय बोझ के इंस्टॉलेशन की सुविधा देगी। हालांकि, इस फैसले का गुरुवार को बिजली उपभोक्ता संघों और उन लोगों ने विरोध किया, जिन्होंने पहले ही अपने खर्च पर स्मार्ट मीटर लगवा लिए हैं। बिजली उपभोक्ता महासंघ (विद्युत उपभोक्ता महासंघ) ने तर्क दिया है कि अगर राज्य सरकार खर्च उठाने को तैयार है, तो यह राशि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के बजाय सीधे उपभोक्ताओं को ट्रांसफर की जानी चाहिए।

उन्होंने चेतावनी दी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के ज़रिए फंड भेजने से पारदर्शिता, गुणवत्ता और संभावित भ्रष्टाचार को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। जिन उपभोक्ताओं ने पहले अपने पैसे से स्मार्ट मीटर लगवाए थे, उन्होंने या तो पूरा रिफंड या भविष्य के बिजली बिलों में पहले से खर्च की गई राशि को एडजस्ट करने की मांग की। उन्होंने नई पॉलिसी के फायदों से बाहर रखे जाने पर असंतोष व्यक्त किया। स्मार्ट मीटर चिप-आधारित और प्रीपेड होते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को मोबाइल मैसेज के ज़रिए इस्तेमाल की जानकारी मिलती रहती है। हालांकि ये सही रीडिंग और बैलेंस खत्म होने से पहले समय पर अलर्ट सुनिश्चित करते हैं, लेकिन कई उपभोक्ताओं को ज़्यादा रीडिंग और बढ़े हुए खर्च का डर है। 13 लाख से ज़्यादा बिजली उपभोक्ताओं ने पहले ही स्मार्ट मीटर लगवा लिए हैं, जबकि कई अन्य अभी भी हिचकिचा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, सरकार 2 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के लिए 11,53,100 स्मार्ट मीटर लगाने की योजना बना रही है। इनमें से 8,75,000 पुराने मीटरों की जगह लेंगे, और लगभग 2,78,100 नए बिजली कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे।“उपभोक्ताओं के अधिकार सबसे पहले आने चाहिए। टाटा पावर (एक DISCOM) को मीटर की कीमत के लिए पैसे क्यों दिए जाएं? एक उपभोक्ता को स्मार्ट मीटर खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिए, और इसे उस व्यक्ति की जानकारी में टेस्ट किया जाना चाहिए,” संगठन के अध्यक्ष रमेश सतपथी ने कहा। ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी मनोज आहूजा ने कल कैबिनेट मीटिंग के बाद कहा, "11,50,000 से ज़्यादा कस्टमर्स को स्मार्ट मीटरिंग का फायदा मिलेगा। उन्हें मीटर का किराया नहीं देना होगा। इंस्टॉलेशन का खर्च सरकार उठाएगी। उम्मीद है कि इस पहल से एफिशिएंसी आएगी और ट्रांसमिशन के दौरान होने वाले बिजली के नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी।"