ETGE मंत्री सालिह हुदायार ने चीन के 'सेनलिंग काउंटी' कदम की निंदा की, इसे औपनिवेशिक विस्तार बताया

Washington DC: ईस्ट तुर्किस्तान गवर्नमेंट इन एग्जाइल (ETGE) ने काशगर इलाके में तथाकथित "सेनलिंग काउंटी" बनाने के बीजिंग के हालिया ऐलान की कड़ी निंदा की है। ETGE के विदेश मामलों और सुरक्षा मंत्री, सालिह हुदायार ने X पर इसे "औपनिवेशिक वर्चस्व का एक गैर-कानूनी और एकतरफा कदम" बताया है।

हुदायार के मुताबिक, "सेनलिंग काउंटी" का गठन चीन की तरफ से ईस्ट तुर्किस्तान की आबादी की बनावट को ज़बरदस्ती बदलने और उइगर तथा अन्य तुर्की समुदायों की ऐतिहासिक पहचान को मिटाने की एक कोशिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि पारंपरिक नामों, शासन प्रणालियों और संस्थाओं की जगह चीनी प्रशासनिक ढांचों और बसाने वालों को लाया जा रहा है।

हुदायार ने आगे कहा कि इस इलाके पर चीन का कब्ज़ा होने के दशकों बाद भी, ऐसे कदम ईस्ट तुर्किस्तान के लोगों को उनके आत्मनिर्णय के अधिकार से वंचित करते आ रहे हैं। इस इलाके को कब्ज़े वाला इलाका बताते हुए, उन्होंने दावा किया कि बीजिंग ने पिछले कुछ सालों में ज़मीन को बांटने, अहम इलाकों का सैन्यीकरण करने और उइगर तथा तुर्की आबादी के राजनीतिक, सांस्कृतिक और भौतिक अस्तित्व को खत्म करने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं।

ETGE मंत्री ने इस ताज़ा घटनाक्रम को पहले हुए प्रशासनिक बदलावों से भी जोड़ा, जिसमें 2024 में तथाकथित "हे'आन" और "हेकांग" काउंटी का गठन भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इन्हें कब्ज़े वाले अक्साई चिन के इलाकों का प्रशासन चलाने के लिए बनाया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि ये कदम कोई सामान्य प्रशासनिक उपाय नहीं हैं, बल्कि कब्ज़े को मज़बूत करने और दक्षिण तथा मध्य एशिया की तरफ अपना प्रभाव बढ़ाने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा हैं।

अपने बयान में, सालिह हुदायार ने सरकारों, संसदों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपील की कि वे चीन के इन कदमों को, जिन्हें उन्होंने औपनिवेशिक कदम बताया, खारिज कर दें। उन्होंने ईस्ट तुर्किस्तान को एक कब्ज़े वाले इलाके के तौर पर वैश्विक मान्यता देने की मांग की और दशकों से चले आ रहे दमन तथा मानवाधिकारों के उल्लंघन का एकमात्र समाधान, वि-औपनिवेशीकरण और पूर्ण आज़ादी को बताया।

चीन में उइगरों पर हो रहा ज़ुल्म मुख्य रूप से शिनजियांग इलाके में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों से जुड़ा है। लगभग 2017 से, मानवाधिकार समूहों और सरकारों की रिपोर्टों में आरोप लगाया गया है कि उइगरों को "पुनः-शिक्षा" शिविरों में बड़े पैमाने पर हिरासत में रखा जा रहा है, साथ ही उन पर निगरानी रखी जा रही है, उनसे ज़बरदस्ती मज़दूरी करवाई जा रही है और उनके धर्म तथा संस्कृति पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। बीजिंग का दावा है कि ये कदम उग्रवाद से निपटने के लिए हैं, लेकिन आलोचक इन्हें इस इलाके में मुस्लिम अल्पसंख्यक आबादी को निशाना बनाने वाला एक व्यवस्थित दमन बताते हैं। (ANI)