गहरे समुद्र में मछली पकड़ना कानूनी होगा: उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में LoA लॉन्च किया
Bhubaneswar, भुवनेश्वर: भारत के मछली पालन सेक्टर के लिए बुधवार का दिन एक अहम दिन था, जब उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में 'लेटर ऑफ़ ऑथराइज़ेशन' (LoA) लॉन्च किया। इस कदम से भारतीय मछुआरों के लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ना कानूनी हो जाएगा। उम्मीद है कि ओडिशा के 5 लाख से ज़्यादा समुद्री मछुआरों को इस पहल से सीधा फ़ायदा होगा। LoA मिलने के बाद, मछुआरे कानूनी तौर पर बंगाल की खाड़ी और उससे आगे गहरे अंतरराष्ट्रीय समुद्र में जाकर टूना जैसी महंगी मछलियाँ पकड़ सकेंगे। LoA एक आधिकारिक परमिट है जिसे केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय खास जहाजों के लिए जारी करता है।
'हाई सीज़' (खुले समुद्र) नियम 2025 के अनुसार, बिना वैध LoA के भारतीय झंडे वाले किसी भी जहाज को खुले समुद्र में मछली पकड़ने की इजाज़त नहीं होगी। यह मंज़ूरी किसी और को ट्रांसफर नहीं की जा सकेगी और सिर्फ़ एक खास जहाज के लिए मान्य होगी। इस जहाज का नेशनल ReALCRaft पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना और उसमें 'वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम' लगा होना ज़रूरी है।
मछुआरे ReALCRaft पोर्टल के ज़रिए 25,000 रुपये की फ़ीस देकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर सभी दस्तावेज़ सही पाए जाते हैं, तो 15 कामकाजी दिनों के भीतर परमिट जारी कर दिया जाएगा।LoA तीन साल के लिए मान्य होगा और इसे रिन्यू (नवीनीकृत) भी कराया जा सकेगा। मछली पकड़ने की इजाज़त सिर्फ़ तय इलाकों और खास प्रजातियों के लिए ही होगी, और मछुआरों को ई-लॉगबुक के ज़रिए रिकॉर्ड रखना होगा।नियमों का उल्लंघन करने पर बैंक गारंटी ज़ब्त की जा सकती है और परमिट रद्द किया जा सकता है।LoA का लॉन्च हाल ही में मंज़ूर हुए 2,295 करोड़ रुपये के 'ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन' का हिस्सा है।
इस मिशन का मकसद 2036 तक राज्य में समुद्री मछली का सालाना उत्पादन बढ़ाकर लगभग 2 लाख मीट्रिक टन करना, 50,000 से ज़्यादा नई नौकरियाँ पैदा करना और समुद्री निर्यात को 5,000 करोड़ रुपये तक पहुँचाना है।अधिकारियों ने कहा कि यह नया सिस्टम मछुआरों को अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोपों और जहाज ज़ब्त होने के डर से बचाएगा।इस सिस्टम के तहत भारत में लाई गई मछलियों को "इंडियन ओरिजिन" (भारतीय मूल) का दर्जा मिलेगा, जिससे उन्हें विदेशी बाज़ारों में बेहतर दाम मिल सकेंगे। सरकार ने पारादीप और धामरा जैसे बंदरगाहों को आधुनिक बनाने और इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कोल्ड चेन और सीफ़ूड पार्क विकसित करने की योजना की भी घोषणा की है।
इस कदम से सरकार का मकसद तटीय समुदायों के लिए गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के काम को सुरक्षित, कानूनी और ज़्यादा मुनाफ़े वाला बनाना है, साथ ही ग्लोबल सीफ़ूड व्यापार में भारत की मौजूदगी को मज़बूत करना है।
