भगवान जगन्नाथ की धरती पर ट्रम्प के निमंत्रण को अस्वीकार किया: पीएम मोदी

Bhubaneswar भुवनेश्वर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वाशिंगटन आने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है और इसके बजाय भगवान जगन्नाथ की पवित्र भूमि ओडिशा आने का फैसला किया है। भुवनेश्वर में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, "मैं जी7 शिखर सम्मेलन के लिए कनाडा में था, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया और चर्चा और दोपहर के भोजन के लिए वाशिंगटन आने का निमंत्रण दिया। मैंने निमंत्रण के लिए उनका धन्यवाद किया और कहा कि मुझे भगवान जगन्नाथ की भूमि ओडिशा आना है। मैंने विनम्रतापूर्वक उनके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया।"पीएम मोदी ने शुक्रवार को 18,600 करोड़ रुपये से अधिक की 105 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, "ओडिशा विजन डॉक्यूमेंट" का अनावरण किया और राज्य की अपनी यात्रा के दौरान नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने 'लखपति दीदी' और अन्य लोगों सहित कई लोगों को सम्मानित भी किया। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं में पेयजल और सिंचाई, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा, ग्रामीण सड़कें और पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे बुनियादी ढांचा शामिल हैं।

मोदी ने सोनपुर-पुरुनकटक रेलवे लाइन का उद्घाटन करने के बाद बौध जिले के लिए पहली यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। सरला-सासन के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन तथा झारसुगुड़ा-जामगा के बीच चौथी रेल लाइन जैसी रेलवे परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया गया। इसके अलावा, मोदी ने पर्यावरण अनुकूल शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए राजधानी क्षेत्र शहरी परिवहन (सीआरयूटी) प्रणाली के तहत 100 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाई। लोगों की प्रतिक्रिया के आधार पर तैयार किए गए प्रधानमंत्री ने ‘ओडिशा विजन डॉक्यूमेंट’ का अनावरण किया, जो राज्य के विकास लक्ष्यों का रोडमैप है, जो 2036 में भाषाई राज्य के रूप में ओडिशा के गठन की शताब्दी और 2047 में भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने के इर्द-गिर्द केंद्रित है।

इस विजन का लक्ष्य 2036 तक ओडिशा को 500 बिलियन डॉलर और 2047 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलना है। प्रधानमंत्री ने ‘बारापुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना’ भी शुरू की, जो ओडिया प्रतीकों के जन्मस्थानों को संग्रहालयों, व्याख्या केंद्रों, मूर्तियों और पुस्तकालयों की विशेषता वाले स्मारकों में बदलने की पहल है, जिससे सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और विरासत को संरक्षित किया जा सकेगा।