CM मोहन माझी ने कोर्ट के आदेशों को न मानने वाले सरकारी कर्मचारियों की सैलरी काटने का आदेश दिया

भुवनेश्वर: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन माझी ने आदेश दिया है कि जो सरकारी कर्मचारी कोर्ट के आदेश के बावजूद अपनी पत्नी या बच्चों को गुजारा-भत्ता (मेंटेनेंस) नहीं देते हैं, उनकी सैलरी से वह रकम काट ली जाएगी और लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

यह कदम तब उठाया गया जब मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के संज्ञान में यह बात आई कि पुरुष सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ ऐसी शिकायतें बार-बार आ रही थीं कि वे महिलाओं और बच्चों के लिए गुजारा-भत्ता और तलाक से जुड़े पेमेंट के कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में होने वाली लगभग हर शिकायत सुनवाई के दौरान ऐसे दो-तीन मामले सामने आ रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लिया और राज्य सरकार को कोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक सिस्टम बनाने का निर्देश दिया।

इस निर्देश के बाद, सरकार ने पात्र महिलाओं और बच्चों को गुजारा-भत्ता देने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं।

नई प्रक्रिया के तहत, जैसे ही गुजारा-भत्ता देने का कोर्ट का आदेश मिलेगा, संबंधित सरकारी कर्मचारी का मासिक सैलरी बिल तैयार करते समय 'ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर' (DDO) कोर्ट द्वारा तय की गई रकम काट लेगा।

इसके बाद, काटी गई रकम सीधे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर्मचारी की पत्नी या बच्चों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी, जैसा कि कोर्ट के आदेश में बताया गया है।

इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि लाभार्थियों को गुजारा-भत्ते के आदेशों को लागू करवाने के लिए बार-बार अधिकारियों के पास न जाना पड़े और सरकारी कर्मचारी अपनी कानूनी जिम्मेदारियों का पालन करें।

मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि सरकार कर्मचारियों के ऐसे व्यवहार को स्वीकार नहीं करती जिसमें वे कोर्ट के आदेशों को न मानें और परिवार की अनदेखी करें। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि इस सिस्टम को जल्द ही HRMS से जोड़ा जाएगा ताकि महिलाओं और बच्चों को समय पर गुजारा-भत्ता मिल सके।