ओडिशा में रियल एस्टेट के लिए CC/OC अनिवार्य

Odisha, ओडिशा : ओडिशा आवास एवं शहरी विकास (एचएंडयूडी) विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद एक अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार रियल एस्टेट कंपनियों को खरीददारों को कब्जा सौंपने से पहले भवन का पूर्णता प्रमाण पत्र (सीसी) या अधिभोग प्रमाण पत्र (ओसी) प्राप्त करना अनिवार्य है।

ओडिशा सरकार की अधिसूचना के अनुसार , डेवलपर्स को भवन निर्माण परमिट के लिए आवेदन करते समय इस आशय का एक औपचारिक वचन देना होगा। निर्माण के दौरान, उन्हें स्वीकृत योजना प्रदर्शित करनी होगी, जिसका विकास प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा।

निर्माण कार्य को स्वीकृत डिज़ाइन के अनुसार ही किया जाना चाहिए और किसी भी विसंगति के परिणामस्वरूप ओसी जारी करने में देरी होगी और कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। बिजली, पानी और सीवरेज जैसी आवश्यक सेवाएँ सीसी या ओसी मिलने के बाद ही शुरू की जाएँगी।

अनधिकृत भवनों को न तो व्यापार/व्यवसाय लाइसेंस मिलेगा और न ही वे बैंक ऋण के लिए पात्र होंगे।

सरकारी अधिसूचना की कुछ मुख्य बातें:

- भवन नियोजन अनुमति जारी करते समय, बिल्डर/आवेदक से, जैसा भी मामला हो, इस आशय का वचन लिया जाएगा कि भवन का कब्जा संबंधित प्राधिकारियों से पूर्णता/कब्जा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही मालिकों/लाभार्थियों को सौंपा जाएगा और/या सौंपा जाएगा।

- बिल्डर/डेवलपर/स्वामी को निर्माण स्थल पर निर्माण की पूरी अवधि के दौरान अनुमोदित योजना की एक प्रति प्रदर्शित करानी होगी तथा संबंधित प्राधिकारी समय-समय पर परिसर का निरीक्षण करेंगे तथा अपने आधिकारिक अभिलेखों में ऐसे निरीक्षण का रिकार्ड रखेंगे।

- व्यक्तिगत निरीक्षण करने तथा इस बात से संतुष्ट होने पर कि भवन का निर्माण भवन नियोजन अनुमति के अनुसार किया गया है तथा ऐसे निर्माण में किसी भी प्रकार का विचलन नहीं है, आवासीय/व्यावसायिक भवन के संबंध में पूर्णता/अधिभोग प्रमाण-पत्र, संबंधित प्राधिकारी द्वारा संबंधित पक्षों को, बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के जारी किया जाएगा।

यदि कोई विचलन पाया जाता है, तो अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए तथा पूर्णता/कब्जा प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया जाना चाहिए, जब तक कि बताए गए विचलन को पूरी तरह से ठीक नहीं कर लिया जाता।