'5 तक OTM पर कब्जा, नहीं तो हर महीने 6 लाख चुकाओगे'

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। अगले 5 तारीख तक चौद्वार ओटीएम पर कब्जा कर लें। ऐसा नहीं करने पर हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है कि उन्हें हर महीने 6 लाख रुपये देने होंगे.

हाईकोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी है कि राज्य सरकार ने ओटीएम मूल्य में 115 करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं। 5 तारीख को शाम 4 बजे की समय सीमा निर्धारित की गई है। कोर्ट ने कहा कि इस दौरान राज्य सरकार के अधिकृत अधिकारी को आधिकारिक परिसमापक के कार्यालय में उपस्थित होना चाहिए और हैंडओवर प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। आधिकारिक परिसमापक ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार तरह-तरह के हथकंडे दिखाकर ओटीएम को अपने कब्जे में नहीं ले रही है।

राज्य सरकार ने पहले की सुनवाई में उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि वह ओटीएम को अपने कब्जे में लेगी और वहां एक कपड़ा पार्क बनाएगी। इसके लिए उच्च न्यायालय के आदेशानुसार राज्य सरकार ने आवश्यक राशि आधिकारिक परिसमापक को भिजवाई। उक्त पैसा स्थानीय स्तर पर बैंक में जमा कराया गया है।

बाद में, पैसा OTM शेयरधारकों और पूर्व कर्मचारियों के बीच वितरित किया जाएगा। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि धन के हकदार व्यक्ति को आधिकारिक परिसमापक को एक अलग याचिका देनी चाहिए। इसके लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को काम पर रखा गया है और उसने लिस्ट तैयार कर ली है कि किसे कितना पैसा मिलेगा.

हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इस बात पर नाराजगी जताई कि पैसे के बावजूद सरकार ने ओटीएम को अपने कब्जे में नहीं लिया। जैसा कि यह आधिकारिक परिसमापक पर अनुचित दबाव डाल रहा है, उच्च न्यायालय ने कार्य को तत्काल पूरा करने का आदेश दिया है।