BRICS आपदा बैठक: ओडिशा ने पुरी में 'शून्य-हताहत मॉडल' साझा किया
Odisha: ओडिशा का आपदा प्रबंधन ढांचा 4 जून, 2026 को सुर्खियों में आया, जब मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने पुरी में BRICS आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तकनीकी बैठक का उद्घाटन किया। "लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण" विषय पर आधारित इस तीन-दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 11 BRICS सदस्य और भागीदार देशों—जिनमें भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, UAE, इथियोपिया, ईरान और इंडोनेशिया शामिल हैं—के वरिष्ठ अधिकारी, नीति निर्माता और आपदा विशेषज्ञ शामिल हुए। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी और NDMA के सदस्य कृष्ण स्वरूप वत्सा और रीता मिसल ने भी अपने विचार रखे, और इस बात पर ज़ोर दिया कि संवेदनशील समुदायों की सुरक्षा के लिए एकजुट वैश्विक कार्रवाई कितनी ज़रूरी है।
माझी ने इस आयोजन स्थल के रूप में ओडिशा के चयन के बारे में बात की। यह महज़ एक संयोग नहीं है—बल्कि यह इस बात की पहचान है कि जलवायु लचीलेपन के क्षेत्र में ओडिशा ने कितनी प्रगति की है। राज्य के "शून्य हताहत" (Zero Casualty) सिद्धांत ने उसके आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण को एक अंतर्राष्ट्रीय मानक बना दिया है। ओडिशा ने चक्रवात, बाढ़, लू, बिजली गिरने और तटीय कटाव जैसे बार-बार आने वाले खतरों से निपटने में ज़बरदस्त प्रभावशीलता हासिल की है। पुजारी ने इस बदलाव का श्रेय 1999 के सुपर साइक्लोन से मिले कड़वे अनुभवों को दिया, और इसे राज्य की रणनीति में आया एक मौलिक बदलाव बताया। आज, ओडिशा उन्नत योजना, तकनीक-आधारित पूर्वानुमान, अत्याधुनिक पूर्व चेतावनी प्रणालियों और मज़बूत सामुदायिक भागीदारी का उपयोग करता है। नागरिक स्वयं प्रशिक्षित हैं और किसी भी संकट की स्थिति में सबसे पहले मदद पहुँचाने वालों (first responders) के तौर पर तैयार रहते हैं। ओडिशा गंजम, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालासोर में छह नई तटीय इकाइयाँ स्थापित करके अपनी उच्च पवन गति रिकॉर्डर (HWSR) क्षमता को छह से बढ़ाकर बारह कर रहा है।
जलवायु संबंधी खतरों—जैसे तेज़ी से बढ़ता शहरीकरण, बढ़ती गर्मी और तटीय क्षेत्रों में बढ़ते जोखिम—को देखते हुए, माझी ने कई प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की, जो आपात स्थितियों के दौरान जीवनरेखा का काम करेंगी। इनमें सबसे प्रमुख परियोजना 160 किलोमीटर लंबा 'ग्रीनफील्ड तटीय राजमार्ग' है, जिसे हाल ही में मंज़ूरी दी गई है। यह राजमार्ग रामेश्वर से शुरू होकर कोणार्क के रास्ते पारादीप तक जाएगा, और इसकी अनुमानित लागत ₹8,301 करोड़ है। यह राजमार्ग बड़े पैमाने पर लोगों को तेज़ी से सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने (evacuation) और आपातकालीन राहत सामग्री को तुरंत पहुँचाने में सहायक सिद्ध होगा। मांझी ने कनेक्टिविटी की दो और बड़ी पहलों की ओर भी इशारा किया: 111 किलोमीटर लंबा कैपिटल रीजन रिंग रोड (₹8,307 करोड़) और भुवनेश्वर-कटक-पुरी-पारादीप आर्थिक क्षेत्र परियोजना, जिसे NITI आयोग के ज़रिए केंद्र सरकार से ₹5,000 करोड़ की फंडिंग मिली।
मांझी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ओडिशा का नज़रिया किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विज़न से मेल खाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 10-सूत्रीय एजेंडा ने आपदा की तैयारी और जोखिम-जागरूक विकास को भारत की आर्थिक नीति का मुख्य हिस्सा बना दिया है। मांझी ने अपनी बात खत्म करते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण को अलग-थलग नहीं रखा जा सकता—और भविष्य के शहरों को जलवायु-संवेदनशील भूमि-उपयोग और विस्तृत हीट एक्शन प्लान को इसमें शामिल करना होगा। प्रतिनिधियों ने इस बात पर ज़ोरदार भरोसा जताया कि "पुरी चर्चाएँ" सिर्फ़ बातों तक ही सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि नीतियों को ऐसी ठोस प्रणालियों में बदल देंगी जो यह तय करेंगी कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएँ भविष्य के जलवायु झटकों से कैसे निपटेंगी।
