ओडिशा
बीजद ने केंद्र से ओडिशा से सभी अधिशेष धान की खरीद करने, एमएसपी सुनिश्चित करने का आग्रह किया
Gulabi Jagat
7 Feb 2023 6:46 PM IST

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भुवनेश्वर, सात फरवरी (भाषा) बीजू जनता दल (बीजद) ने मंगलवार को केंद्र से ओडिशा से सभी अधिशेष धान की खरीद करने और किसानों के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
बरगढ़ में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए बीजेडी के उपाध्यक्ष प्रसन्ना आचार्य ने कहा कि केंद्र ने वर्ष 2023-24 के लिए धान की खरीद के लिए बजटीय प्रावधान में भारी कमी की है.
आचार्य ने कहा कि बजटीय आवंटन में 20,000 करोड़ रुपये की कटौती की गई है, जो वस्तुतः यह सुनिश्चित करेगा कि किसान अपना एमएसपी भी प्राप्त करने में असमर्थ हैं, जबकि धान की खरीद में भी भारी गिरावट आएगी।
उन्होंने कहा कि बजटीय प्रावधान में इस भारी कमी से ओडिशा के किसानों, विशेष रूप से पश्चिमी ओडिशा में, उनकी आजीविका पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।
आचार्य ने यह भी कहा कि बजट में कमी से पता चलता है कि केंद्र एमएसपी को 1.5 गुना तक नहीं बढ़ाएगा।
आचार्य ने कहा कि विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित ओडिशा के किसानों की धान का एमएसपी प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,930 रुपये करने की मांग केंद्र द्वारा फिर से खारिज कर दी जाएगी, जिससे लाखों किसानों में नाराजगी और पीड़ा है।
यह कहते हुए कि केंद्र ने ओडिशा के लिए खाद्यान्न खरीद लक्ष्य को भी घटा दिया है, आचार्य ने कहा कि 18 लाख मीट्रिक टन (एमटी) चावल से, जो भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा सालाना ओडिशा से उठाया जाता था, अब 2022-23 के लिए केंद्र इसे 80 प्रतिशत घटाकर केवल चार लाख मीट्रिक टन कर दिया है।
उन्होंने कहा, "अकेले बारगढ़ जिले में चार लाख मीट्रिक टन चावल का उत्पादन होता है, ओडिशा के बाकी 29 जिलों का क्या होगा? उन 29 जिलों के किसान अपना धान कहां बेचेंगे।"
आचार्य ने इस मुद्दे पर पश्चिमी ओडिशा के पांच भाजपा सांसदों की चुप्पी पर भी सवाल उठाया।
आचार्य ने कहा, "वे 2024 में भी उन्हीं मतदाताओं का सामना कैसे करेंगे, जिन्होंने 2019 में उन पर भरोसा किया था? ओडिशा के केंद्रीय मंत्री धान खरीद से जुड़े मुद्दों पर चुप क्यों हैं।"
उन्होंने मांग की कि मुख्य रूप से पश्चिमी ओडिशा के किसानों के हित में केंद्र द्वारा धान खरीद प्रक्रिया के माध्यम से ओडिशा से एक-एक अधिशेष खाद्यान्न उठाया जाना चाहिए।
बीजद नेता ने कहा कि ओडिशा के किसानों को किसी भी कीमत पर एमएसपी से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
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