बीजद ने आठवीं अनुसूची में तीन आदिवासी भाषाओं को शामिल करने में देरी पर भाजपा की आलोचना की

भुवनेश्वर: सत्तारूढ़ बीजद ने संविधान की आठवीं अनुसूची में राज्य की तीन आदिवासी भाषाओं को शामिल करने में देरी के लिए सोमवार को भाजपा पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वह इस मुद्दे को आगे बढ़ाने में उदासीन है.

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री बसंती हेम्ब्रम ने कहा कि राज्य की तीन प्रमुख आदिवासी भाषाओं हो, मुंडारी और भूमिज को अभी तक आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि बीजद इस मुद्दे को संसद और बाहर सालों तक उठाती रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के भाजपा मंत्रियों और सांसदों ने कभी भी इस मुद्दे को नहीं उठाया। मंत्री ने कहा, "इससे पता चलता है कि बीजेपी को राज्य की आदिवासी भाषाओं के विकास में कोई दिलचस्पी नहीं है।"

राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस मुद्दे को कई बार उठाया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी लिखा है, हेम्ब्रम ने कहा कि अभी तक इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि बीजद सांसद भी कई बार संसद में इस मांग को उठा चुके हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से भाजपा इस मुद्दे पर खामोश है।

हो दस लाख से अधिक आदिवासियों द्वारा बोली जाती है और संथाली के बाद दूसरी भाषा है जिसे पहले ही आठवीं अनुसूची में शामिल किया जा चुका है। इसी तरह, मुंडारी राज्य के आठ लाख से अधिक आदिवासियों द्वारा बोली जाती है। हेम्ब्रम ने कहा कि राज्य सरकार ने मुंडारी पढ़ाने के लिए 250 प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को नियुक्त किया है, जिसे 'मुंदरी बानी' के नाम से जाना जाता है। इसी तरह तीन लाख से ज्यादा आदिवासी भूमिज बोलते हैं।

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 23 जिलों में गठित पांच लाख आदिवासी छात्राओं और विशेष विकास परिषदों (एसडीसी) के लिए छात्रावास उपलब्ध कराए गए हैं।