Nagaland : स्वामी ने सरकार द्वारा गाय यात्रा की अनुमति न दिए जाने पर सवाल उठाए

Nagaland नागालैंड : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने नागालैंड सरकार द्वारा 28 सितंबर को कोहिमा में प्रस्तावित “गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा” आयोजित करने की अनुमति न दिए जाने पर निराशा व्यक्त की है। इस यात्रा का उद्देश्य देश भर में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाना है। प्रतिबंध के बावजूद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद 26 सितंबर को नागालैंड पहुंच सकते हैं। रिपोर्टों के अनुसार, गंगटोक के ठाकुरबाड़ी मंदिर में अपने संबोधन के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा: “मैंने किसी के बारे में बुरा नहीं कहा है। मैं बस इतना चाहता हूं

कि मुझे यात्रा करने और लोगों के साथ अपना संदेश साझा करने का अवसर मिले। मुझे क्यों रोका जाना चाहिए? मैं यहां प्रेम और ज्ञान फैलाने आया हूं, नफरत नहीं।” उन्होंने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा, “अगर मुझे गायों की पवित्रता के बारे में बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो मुझे गोली मार दें।” उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनकी यात्रा में बाधा न डालने की अपील की और इस बात पर जोर दिया कि वे सनातन धर्म का संदेश साझा कर रहे हैं, जो उनके अनुसार भारत के लोकतांत्रिक ताने-बाने का अभिन्न अंग है। गाय के मांस की बिक्री और खपत की निंदा करते हुए उन्होंने इस प्रथा को सांस्कृतिक मूल्यों के विरुद्ध बताया और गायों की पवित्रता की रक्षा और सम्मान के लिए गौ प्रतिष्ठा आंदोलन को जारी रखने का आग्रह किया।

राज्य मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर को 28 सितंबर को कोहिमा में ‘गौ ध्वज यात्रा’ आयोजित करने की अनुमति नहीं देने का फैसला किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा ग्राम रक्षक मंत्री सीएल जॉन ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि मंत्रिमंडल ने नागाओं की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं के साथ-साथ नागा प्रथागत कानून और प्रक्रिया पर संविधान के अनुच्छेद 371ए के तहत दिए गए संरक्षण पर प्रकाश डाला।मंत्रिमंडल को राज्य में विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा किए गए विरोध से अवगत कराया गया। जॉन ने कहा, “मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के हित में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दी।”डीसी कोहिमा ने यात्रा पर रोक लगाईकोहिमा के उपायुक्त कुमार रमणीकांत ने गौ वध पर प्रतिबंध को बढ़ावा देने वाले आंदोलन गौ ध्वज यात्रा पर रोक लगा दी है। 24 सितंबर को जारी आदेश में डीसी ने कहा कि जिले में यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि आशंका है कि इस आयोजन से सार्वजनिक व्यवस्था बाधित हो सकती है।यह निर्णय राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार लिया गया है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 371(ए) के प्रावधानों पर आधारित है, विशेष रूप से पैरा (1)(ए)(आई), जो नागालैंड को विशेष प्रावधान प्रदान करता है, आदेश में कहा गया है।