सरकार ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-खापलांग पर प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ाया
Nagaland नागालैंड: केंद्र सरकार ने सोमवार को नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-खापलांग (एनएससीएन-के) और उसके सभी गुटों, शाखाओं और अग्रिम संगठनों पर भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक गतिविधियों में संलिप्तता के कारण लगाए गए प्रतिबंध को पाँच और वर्षों के लिए बढ़ाने का फैसला किया। केंद्र सरकार का मानना है कि एनएससीएन (के) ने भारतीय संघ से अलग होकर भारत-म्यांमार क्षेत्र के नागा बहुल क्षेत्रों को मिलाकर एक संप्रभु नागालैंड बनाने का अपना लक्ष्य घोषित किया है और उल्फा (आई), पीआरईपीएके और पीएलए जैसे अन्य गैरकानूनी संगठनों के साथ गठबंधन किया है।
यह समूह व्यापारियों, सरकारी अधिकारियों और अन्य नागरिकों से फिरौती और जबरन वसूली के लिए अपहरण में भी लिप्त है, अवैध हथियार और गोला-बारूद रखता है और हथियार व अन्य सहायता प्राप्त करने के लिए अन्य देशों में भारत विरोधी ताकतों से सहायता प्राप्त करता है।
अधिसूचना में कहा गया है, "अब, गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) [एनएससीएन (के)] को उसके सभी गुटों, शाखाओं और अग्रिम संगठनों सहित एक गैरकानूनी संगठन घोषित करती है।"
एनएससीएन-के दशकों से एक प्रतिबंधित संगठन बना हुआ है और हर पाँच साल में इसकी अवधि बढ़ाई जाती है। इसके नेता, म्यांमार के नागा, एस.एस. खापलांग, दशकों तक समूह का नेतृत्व करने के बाद 2017 में मर गए। अब संगठन का संचालन उनके दो सहयोगी कर रहे हैं।
एनएससीएन-के का प्रतिद्वंद्वी गुट, एनएससीएन-आईएम, वर्तमान में नागालैंड की सात दशक पुरानी उग्रवाद समस्या का स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए केंद्र सरकार के साथ शांति वार्ता कर रहा है।
