Nagaland: केंद्र ने NSCN-K और उसके गुटों पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ाया

Guwahati गुवाहाटी: केंद्र सरकार ने सोमवार को नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड-खापलांग (एनएससीएन-के) और उसके सभी गुटों, शाखाओं और प्रमुख संगठनों पर भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक मानी जाने वाली गतिविधियों में संलिप्तता के कारण प्रतिबंध को पाँच साल के लिए बढ़ा दिया।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, यह नया प्रतिबंध 28 सितंबर से लागू होगा।

सरकार ने कहा कि एनएससीएन-के लगातार भारत-म्यांमार क्षेत्र के नागा बहुल क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक संप्रभु नागालैंड के निर्माण की मांग कर रहा है और भारत से अलग होने की मांग कर रहा है।

कथित तौर पर यह समूह उल्फा, पीआरईपीएके और पीएलए जैसे अन्य प्रतिबंधित संगठनों के साथ जुड़ा हुआ है और फिरौती के लिए अपहरण, नागरिकों और अधिकारियों से जबरन वसूली, अवैध हथियार रखने और विदेशों में भारत विरोधी ताकतों से समर्थन प्राप्त करने में शामिल रहा है।

गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र ने एनएससीएन-के और उससे जुड़े सभी समूहों को एक गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया। यह संगठन दशकों से प्रतिबंधित है, जिसका हर पाँच साल में नवीनीकरण होता रहता है।

इसके पूर्व नेता, म्यांमार के नागा, एस.एस. खापलांग का 2017 में निधन हो गया, और अब समूह का नेतृत्व उनके सहयोगी कर रहे हैं।

इस बीच, प्रतिद्वंद्वी एनएससीएन-आईएम गुट केंद्र सरकार के साथ शांति वार्ता जारी रखे हुए है, जिसका उद्देश्य नागालैंड में सात दशक से चल रहे उग्रवाद को सुलझाना है।