Mizoram: जेडपीएम ने लोकायुक्त से भ्रष्टाचार के तीन लंबित मामलों को सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया

Aizawl आइजोल: सत्तारूढ़ ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (ZPM) ने मंगलवार को राज्य के लोकायुक्त से तीन लंबित भ्रष्टाचार के मामलों को जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आग्रह किया।

भ्रष्टाचार के तीन मामले- उत्तरी आइजोल (2021) में रोपवे और स्काईवॉक परियोजनाओं के निर्माण में अनियमितताएं, मिजोरम में स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए नाबार्ड ऋण का दुरुपयोग (2022) और लेंगपुई हवाई अड्डे के जीर्णोद्धार कार्यों में कुप्रबंधन (2022)- अब राज्य भ्रष्टाचार लोकपाल और राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) के पास लंबित हैं, पार्टी ने एक बयान में कहा।

ZPM के कानूनी विभाग के नेताओं ने लोकायुक्त अध्यक्ष लालमलसावमा से मुलाकात की और उनसे तीनों भ्रष्टाचार के मामलों को जल्द से जल्द जांच के लिए CBI को सौंपने का आग्रह किया।

पार्टी ने कहा कि 2021 में दर्ज रोपवे और स्काईवॉक परियोजनाओं के निर्माण में अनियमितताएं और 2022 में पंजीकृत मिजोरम में स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए नाबार्ड ऋण की हेराफेरी एसीबी के पास लंबित है, जबकि 2022 में पंजीकृत लेंगपुई हवाई अड्डे के जीर्णोद्धार कार्यों में कुप्रबंधन का मामला राज्य लोकायुक्त के पास लंबित है।

इसमें कहा गया है कि चल्तलांग और डर्टलांग के बीच रोपवे परियोजना और आइजोल के पास सकावर्मुइतुअल्तलांग में स्काईवॉक परियोजना का मामला पिछले साल मई में लोकायुक्त द्वारा एसीबी को भेजा गया था और नाबार्ड ऋण की हेराफेरी का मामला भी इस साल फरवरी में एसीबी को भेजा गया था।

मिजोरम लोकायुक्त अधिनियम, 2014 की धारा 19 की उपधारा 5 के अनुसार, किसी भी भ्रष्टाचार के मामले की जांच भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल द्वारा जारी जांच आदेश की तारीख से 6 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए।