नशामुक्ति प्रयासों में मिज़ोरम अव्वल: देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ा

आइजोल: अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि केंद्र की 'नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन' (NAPDDR) के तहत नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने की कोशिशों में मिजोरम को देश के राज्यों में पहला स्थान मिला है।

उन्होंने बताया कि इस सम्मान की घोषणा गुरुवार को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता सचिव की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में की गई।

NAPDDR का मकसद नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकना, नशा करने वालों का इलाज और पुनर्वास करना, इलाज और पुनर्वास सेवाओं को मजबूत करना और नशीली दवाओं की मांग कम करने के काम में लगे कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाना है। इसके साथ ही, बच्चों और युवाओं में जागरूकता पैदा करना भी इसका उद्देश्य है।

मिजोरम का सामाजिक कल्याण, महिला और बाल विकास विभाग राज्य में NAPDDR को लागू करने वाली नोडल एजेंसी है।

अधिकारियों ने बताया कि मिजोरम राज्य स्तर से लेकर जिलों और ब्लॉकों तक इस कार्यक्रम को लागू कर रहा है। सामाजिक कल्याण मंत्री लालरिनपुई इन पहलों की देखरेख कर रही हैं और डिप्टी कमिश्नर जिला स्तर पर कोशिशों का नेतृत्व कर रहे हैं।

राज्य सरकार नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अभियान को मजबूत करने के लिए चर्चों और विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के साथ भी काम कर रही है, जिसमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर खास जोर दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि राज्य केंद्रीय मंत्रालय को नियमित रूप से कार्यान्वयन रिपोर्ट सौंपता है।

NAPDDR के तहत सभी जिलों में 'नशा मुक्त भारत अभियान' (NMBA) भी चलाया जा रहा है।

अधिकारियों ने कहा कि राज्य और जिला प्रशासन, चर्चों और स्वयंसेवी संगठनों के बीच बेहतर तालमेल ने नशीली दवाओं की मांग कम करने की कोशिशों में मिजोरम को देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाई है।