Mizoram: हाईकोर्ट के फ्लोर टेस्ट से पहले एलएडीसी प्रमुख ने दिया इस्तीफा

Aizawl आइज़ोल: मिज़ोरम की लाई स्वायत्त ज़िला परिषद (एलएडीसी) के मुख्य कार्यकारी सदस्य (सीईएम) और ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) के नेता वी ज़िरसंगा ने गुरुवार को निर्धारित विश्वास मत से कुछ मिनट पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई।

यह विशेष सत्र गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद बुलाया गया था, जिसमें ज़िरसंगा को शक्ति परीक्षण के ज़रिए बहुमत साबित करने का आदेश दिया गया था। संविधान की छठी अनुसूची के तहत मिज़ोरम की तीन स्वायत्त ज़िला परिषदों में से एक, एलएडीसी, राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित लाई समुदाय की सेवा करती है, जिसका मुख्यालय लॉन्गतलाई में है।

राज्यपाल विजय कुमार सिंह को संबोधित ज़िरसंगा के त्यागपत्र को पढ़ने के बाद, परिषद के अध्यक्ष टी ज़कुंगा ने कार्यकारी निकाय को भंग घोषित कर दिया और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी।

ज़कुंगा ने हाल के दिनों में परिषद के प्रभावी ढंग से काम न कर पाने पर खेद व्यक्त किया और सदस्यों से जन कल्याण और क्षेत्रीय विकास के प्रति प्रतिबद्ध रहने का आग्रह किया।

ज़िरसंगा को 24 फ़रवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था और उन्हें बहुमत साबित करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया था, लेकिन शक्ति परीक्षण नहीं हो पाया। 2 मई को राज्यपाल सिंह ने भाजपा नेता एन. जांगुरा को परिषद प्रमुख नियुक्त किया। 7 मई को जारी एक अधिसूचना में ज़िरसंगा की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया क्योंकि उन्होंने पद छोड़ने से इनकार कर दिया था।

राज्यपाल के फैसले को चुनौती देते हुए, ज़िरसंगा ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय की आइज़ोल पीठ का रुख किया। अदालत ने शुरुआत में अधिसूचना पर रोक लगा दी और जांगुरा को 16 मई को विश्वास मत का सामना करने का आदेश दिया।

8 अगस्त को, पीठ ने फैसला सुनाया कि ज़िरसंगा को बहुमत साबित करने का मौका दिया जाना चाहिए - यह प्रक्रिया उनके इस्तीफे के कारण आगे बढ़ गई।