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Aizawl आइज़ोल: मिज़ोरम सरकार जल्द ही फसल बीमा लागू करेगी ताकि किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों से होने वाले नुकसान से होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाया जा सके, राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री पीसी वनलालरुआता ने सोमवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि फसल बीमा पर एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन पहले ही किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि सरकार ने एक निविदा जारी की है और तदनुसार टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को बीमाकर्ता के रूप में चुना गया है।
"हमारे प्रमुख चुनावी वादों में से एक कृषि उत्पादों की खरीद और किसानों को वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए फसल बीमा लागू करना था। हमारे मुख्यमंत्री किसानों के कल्याण के लिए उचित ध्यान दे रहे हैं। अब हम फसल बीमा लागू कर पाएँगे," वनलालरुआता ने यहाँ ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (ZPM) कार्यालय में एक पार्टी समारोह को संबोधित करते हुए कहा।
उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से कृषि फसलें खरीदने के अपने चुनावी वादों को भी पूरा कर रही है।
वनलालरुआता ने अदरक की खरीद और बिक्री में अनियमितताओं की ओर इशारा किया।
"अदरक की खरीद और बिक्री में कुछ वित्तीय अनियमितताएँ थीं। सरकार अब मामले की जाँच कर रही है," उन्होंने कहा।
हालांकि अदरक की कीमतों में गिरावट आई है, फिर भी सरकार ने 2023 के विधानसभा चुनावों में किए गए वादे के अनुसार किसानों से अदरक की खरीद की है, उन्होंने कहा।
2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान किसानों से पाँच प्रमुख फसलें - अदरक, हल्दी, मिर्च, झाड़ू और बिना छिलके वाला चावल - खरीदना ज़ेडपीएम का चुनावी मुद्दा था।
सरकार द्वारा इन पाँच फसलों की खरीद या अधिप्राप्ति उसके प्रमुख कार्यक्रम 'बाना काईह' या हैंडहोल्डिंग योजना के तहत की जा रही है, जिसे पिछले साल सितंबर में शुरू किया गया था।
अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने किसानों से कच्चे अदरक की खरीद के लिए समर्थन मूल्य के रूप में लगभग 140 करोड़ रुपये खर्च या जारी किए हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि हैंडहोल्डिंग योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 350 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
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